सिंचाई घोटाला : 12 आरोपियों के खिलाफ साढ़े 4 हजार पन्नों की दूसरी चार्जशीट दाखिल
डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने सरकार को ही पलीता लगाया है। यह बात सिंचाई घोटाले की जांच में उजागर हुई है। प्रदेश के बहुचर्चित सिंचाई घोटाले में लिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी है। भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) ने मंगलवार को इस प्रकरण में लिप्त 12 आरोपियों के खिलाफ कुल 4 हजार 457 पन्नों की चार्जशीट नागपुर सत्र न्यायालय में प्रस्तुत की है। यह प्रकरण मोखाबर्डी लिफ्ट सिंचाई प्रकल्प के बैक टेल नहर निर्माण की टेंडरिंग में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का है, जिसमें विदर्भ इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (वीआईडीसी) के अधिकारियों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालकों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। एसीबी ने चार्जशीट में वीआईडीसी के मुख्य अभियंता सोपान सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता उमाशंकर पर्वते, विभागीय लेखा अधिकारी चंदन जीभकाटे, कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिरके, अधीक्षक अभियंता दिलीप पोहेकर और आर.जे. शाह प्राइवेट लिमिटेड और डी. ठक्कर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कालिंदी शाह, तेजस्विनी शाह, विशाल ठक्कर, प्रवीण ठक्कर, जिगर ठक्कर, अरुण गुप्ता और रमेश कुमार सोनी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कलम 13(1)(क)(ड), 13(2), भादंवि की धारा 20, 467, 468, 471, 109, 120(ब) के तहत अपराध दर्ज करके न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की है। इस मामले में गुरुवार को न्यायालय में सुनवाई होगी। मामले में सरकारी की ओर से मुख्य सरकारी वकील नितीन तेलगोटे कामकाज देख रहे हैं।
यह है प्रकरण
विदर्भ के विविध सिंचाई प्रकल्पों के निर्माणकार्य में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कुछ वर्षों पूर्व सामने आया। सिंचाई परियोजना के तहत बन रहे मोखाबर्डी लिफ्ट सिंचाई प्रकल्प के बैक टेल कैनल के निर्माणकार्य में बड़ी हेराफेरी पाई गई। आरजे शाह कंस्ट्रक्शन कंपनी और ठक्कर कंस्ट्रक्शन कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए वीआईडीसी के अधिकारियों ने नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई। 51 करोड़ 9 लाख 57 हजार 984 रुपए के कामकाज का ठेका दोनों कंपनियों को दिया गया। इसमें वीआईडीसी के अधिकारियों ने कई शर्तों का उल्लंघन किया। सदर पुलिस थाने में दर्ज इस मामले की जांच एसीबी कर रही थी। जांच के बाद एसीबी ने न्यायालय में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
