छात्रों की फर्जी संख्या दिखाने वाले स्कूलों के खिलाफ शुरु है कार्रवाई, विधानसभा में सवाल का जवाब

Action taken against schools showing fake numbers of students
छात्रों की फर्जी संख्या दिखाने वाले स्कूलों के खिलाफ शुरु है कार्रवाई, विधानसभा में सवाल का जवाब
छात्रों की फर्जी संख्या दिखाने वाले स्कूलों के खिलाफ शुरु है कार्रवाई, विधानसभा में सवाल का जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। छात्रों की फर्जी उपस्थिति दिखाने वाले राज्य के स्कूलों पर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले दो महीने में यह कार्रवाई पूरी हो जाएगी। विशेष मुहिम के दौरान राज्य के 1404 स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति 50 फीसदी से कम पाई गई है। शिक्षा संचालक (प्राथमिक) पुणे ने सभी शिक्षा अधिकारियों को जुलाई महीने में इन स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी। भाजपा के आशीष शेलार, पराग अलावणी, प्रशांत ठाकुर आदि सदस्यों के सवाल जवाब में मंत्री तावडे ने बताया कि धांधली रोकने के लिए राज्य के स्कूलों में सरल सॉफ्टवेयर से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। छात्रों का आधारकार्ड इससे जोड़ने का काम 85 फीसदी पूरा हो चुका है बाकी काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

‘पवित्र’ पोर्टल से होगी शिक्षकों की भर्ती

राज्य सरकार आने वाले समय में पवित्र पोर्टल के जरिए शिक्षकों की भर्ती करेगी। जिससे ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों को नियुक्ति हो सकेगी और शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी। राकांपा के दिलीप वलसे पाटील, शशिकांत शिंदे भाजपा के योगेश सागर आदि सदस्यों ने नियमों की अवहेलना कर भर्ती किए गए शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री तावडे ने बताया कि राज्य सरकार उम्मीदवारों की गुणवत्ता के आधार पर सिफारिश करेगी। जिसके बाद स्कूल साक्षात्कार के जरिए उम्मीदवार का चुनाव कर सकेंगे। तावडे ने बताया कि 2012 के बाद स्कूलों में हुई 4 हजार 11 शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता की बात सामने आई थी। इनमें से 3 हजार मामलों की जांच पूरी हो गई है। 600 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बाकी नियुक्तियों के बारे में जल्द ही फैसला हो जाएगा।

नागपुर के स्कूलों ने भरा 36 लाख 12 हजार का जुर्माना 

फर्जी कागजात के आधार पर अनुदान हासिल करने वाले नागपुर शहर के स्कूलों ने नोटिस के बाद 36 लाख  12 हजार 335 रुपए सरकार के पास जमा करा दिए हैं। इस मामले में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में शिक्षामंत्री विनोद तावडे ने यह जानकारी दी। निर्दलीय बच्चू कडू, शिरीष चौधरी, मोहन फड ने इससे जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री तावडे ने बताया कि संबंधित स्कूलों के मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जरिए कराई जा रही है। 

Created On :   30 Nov 2018 9:17 PM IST

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