फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों की शिकायत पर होगी कार्रवाई : तावडे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनमानी फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ अगर अभिभावकों ने शिकायत की तो कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने मंगलवार को विधानसभा में यह आश्वासन दिया। तावडे ने कहा कि 25 फीसदी अभिभावकों ने अगर सामूहिक रूप से शिकायत की तो आगामी शैक्षणिक सत्र से संबंधित स्कूल के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। शिक्षामत्री तावडे ने बताया कि राज्यसरकार ने इस संबंध में बनाई गई समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद राज्य के किसी भी हिस्से में मनमानी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत और कार्रवाई की जा सकेगी। BJP के अतुल भातखलकर, मनीषा चौधरी, कांग्रेस के राधाकृष्ण विखेपाटील, विजय वडेट्टीवार आदि सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे पर सदन का ध्यान खींचा था। सदस्यों ने कहा कि मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के अलावा कई स्कूल विद्यार्थियों को चीजें खरीदने के लिए बाध्य करते हैं।

25 फीसदी अभिभावक कर सकेंगे सामूहिक शिकायत 
सदस्यों के सवालों के जवाब देते हुए शिक्षामंत्री तावडे ने बताया कि स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की शिकायतों की जांच के लिए बनाई गई जस्टिस वी जी पलशीकर समिति की रिपोर्ट मिल गई है। इसके मुताबिक 25 फीसदी अभिभावक साथ मिलकर फीस नियंत्रण समिति से शिकायत कर सकेंगे। तावडे के मुताबिक शिक्षा संस्थाओं के व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन कानून लागू किया गया है।

सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते स्कूल 
उन्होंने कहा कि स्कूलों को भी बताया गया है कि वे विद्यार्थियों को कोई समान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। दरअल महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2011 एक दिसंबर 2014 से अमल में आ गया था। लेकिन अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने की शिकायत कर रहे थे। इसीलिए कानून में सुधार के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस वी जी पलशीकर की अध्यक्षता में 6 मई 2017 को एक समिति गठित की गई थी। 6 दिसंबर 2017 को समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कार्यवाही कर रही है।