मराठा आरक्षण न देने के बहाने बना रही आघाडी सरकारः फडणवीस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को मराठा समाज को आरक्षण देना ही नहीं चाहती है। फडणवीस ने कहा कि राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण और उनके सहयोगी मंत्रियों को मराठा समाज को आरक्षण देना ही नहीं है। इसलिए वे लोग हर दिन नया बहाना बना रहे हैं।  इसके पहले चव्हाण ने कहा था कि मराठा आरक्षण बहाली के लिए केंद्र सरकार को संविधान संसोधन करना चाहिए। इस पर गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि यदि चव्हाण को लगता होगा कि मराठा आरक्षण का अध्ययन करने और आंदोलन करने वाले लोग मुर्ख हैं तो यह उनका पागलपन है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि वे मराठा आरक्षण बहाली को लेकर अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर ढकेल रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार और चव्हाण अपनी जिम्मेदारी से न भागे अथवा वे स्पष्ट करें कि हमें मराठा समाज को आरक्षण नहीं देना है।  

फडणवीस ने कहा कि चव्हाण केंद्र सरकार से आरक्षण की 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा शिथिल करने की मांग कर रहे हैं तो पहले वे कांग्रेस और यूपीए के सहयोगी 22 दलों के बीच संविधान संशोधन के लिए आम राय बनाएं। फडणवीस ने कहा चव्हाण और कांग्रेस के सहयोगियों को मालूम है कि संविधान के बुनियादी ढांचे के विरोध में जाकर केंद्र सरकार संविधान संसोधन नहीं कर सकती। फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार को मराठा समाज को पहले पिछड़ा घोषित करना पड़ेगा। मराठा समाज को पिछड़ा घोषित करने की कार्यवाही से सरकार को किसने रोका है? सरकार ने अब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों को पहले की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची तैयार करने का अधिकार देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद कांग्रेस नेता चव्हाण ने कहा था कि केंद्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित करने का अधिकार राज्यो को दिया है लेकिन केंद्र सरकार को 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को शिथिल करने का फैसला लेना चाहिए। 

राज्यपाल को दौरा करने का अधिकार – फडणवीस 
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मराठवाडा दौरे को लेकर सरकार के मंत्रियों की नाराजगी के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि संविधान के अनुसार राज्यपाल को दौरे का अधिकार है। इसलिए जिन लोगों को संविधान की समझ नहीं है अथवा उन्हें संविधान मान्य नहीं है ऐसे लोग राज्यपाल के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि राज्यपाल को कोई दौरे करने से मना नहीं कर सकता है। राज्य के तत्कालीन राज्यपाल पी सी एलेक्जंडर और डा. एस सी जमीर ने राज्य के हर जिले का दौरा किया था उस समय राज्यपाल के दौरे को लेकर सवाल क्यों नहीं उठे थे?