दैनिक भास्कर हिंदी: विप सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोर्ट जाएगी आघाड़ी सरकार : नाना

February 11th, 2021

 डिजिटल डेस्क, नागपुर।  विधानपरिषद के 12 सदस्यों की राज्यपाल की अनुमति से नियुक्ति के लंबित मामले को लेकर महाविकास आघाड़ी न्यायालय में जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिस तरह से यह मामला लंबित है, उससे लगता है कि राज्यपाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दबाव है।

कांग्रेस को राज्य की राजनीति में नंबर वन बनाएंगे
पटोले ने कहा कि कांग्रेस को राज्य की राजनीति में नंबर वन बनाएंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में राज्य में किसान आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन जल्द ही शुरू होगा। राज्य में कांग्रेस के मंत्रियों के साथ बैठक करके उनके कामों की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस के मंत्रियों की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे।  पत्रकार क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पटोले बोल रहे थे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र मुलक,अतुल लोंढे, विशाल मुत्तेमवार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। 

भाजपा के मोदी, गडकरी गुट
कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार करते हुए पटोले ने कहा कि भाजपा में गुटबाजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी के गुट हैं। राज्य में गडकरी व फडणवीस के गुट हैं। विधानपरिषद के नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया, उससे साफ हो गया है कि यहां कांग्रेस में एकजुटता है। 

मोदी तो नौटंकी केस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे तो नौटंकी केस हैं। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने राज्यसभा में जो आंसू दिखाए, उसे देश की जनता समझती है। उन्हें किसान नेता टिकैत के आंसू का सम्मान करना चाहिए। किसी नेता के लिए वे जैसा भावुक विचार व्यक्त करते हैं, वैसे ही विचार लालकृष्ण आडवाणी, नितीन गडकरी के लिए व्यक्त करना चाहिए।

टीम जल्द
पटोले ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की टीम तैयार है। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष व अन्य कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। विस्तारित टीम भी जल्द होगी। टीम में नए चेहरे भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि संगठन में सक्रिय व युवा कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा।

बैलेट पर ही हो मतदान
मतदान को लेकर विविध शंकाओं को दूर करने के लिए राज्य में सभी चुनाव बैलेट पर ही होना चाहिए। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह चुनाव बैलेट पर कराए या ईवीएम पर। राज्य विधानसभा में भी इस तरह का प्रस्ताव रखा गया है। पटोले ने कहा कि संवैधानिक दायरे में रहकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया। ओबीसी जनगणना व अर्णब गोस्वामी मामले में उच्चतम न्यायालय के नोटिस को विधानमंडल में न लेने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। 

ट्वीट जांच पर सवाल क्यों
 किसान आंदोलन को लेकर सेलिब्रेटी के ट्वीट की जांच के मामले पर पटोले ने कहा कि इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। शंका है कि सेलिब्रेटी के नाम पर किसी ने ट्वीट कराया है। सच्चाई सामने आयेगी। इसमें किसी को तकलीफ नहीं हो सकती है।