अग्रसेन मंडल चुनाव स्थगित या फिर रद्द करें
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में अग्रवाल समाज के अग्रज संगठन श्री अग्रसेन मंडल के आम चुनावों को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। नई कार्यकारिणी के लिए आगामी 9 जनवरी को चुनाव होने हैं। मौजूदा कार्यकारिणी ने कोविड संक्रमण का हवाला देकर चुनाव स्थगित करने की मांग की थी। इस संबंध में मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपा है, जिसके बाद मनपा द्वारा धर्मादाय आयुक्त को पत्र जारी कर चुनाव को रद्द करने या स्थगित करने की सिफारिश की है। धर्मादाय आयुक्त को लिखे पत्र में मनपा ने कहा कि अग्रसेन मंडल के सदस्यों की संख्या 10 हजार 500 है।
उम्मीदवार 27 हैं। एक हॉल में यह चुनाव होने हैं। ऐसे में कोविड नियमों का पालन होना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव लेना सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में नहीं है। श्री अग्रसेन मंडल गांधीबाग के अध्यक्ष को इस बारे में सूचित भी किया गया था। 5 जनवरी को पवन जाजोदिया व रोशन राम भगत तायल ने निवेदन देकर चुनाव स्थगित या रद्द करने की मांग की है। कोविड नियमावली के संबंध में 6 जनवरी को नया आदेश निर्गमित किया गया है। इस अनुसार आदेश का पालन न करने वाली कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह सजा के पात्र रहेंगे। कोविड विषयक के निर्देशों को देखते हुए श्री अग्रसेन मंडल त्रैवार्षिक चुनाव संदर्भ में अपने स्तर पर कार्रवाई की जाए।
क्या है मामला : प्रत्येक तीन सालों में श्री अग्रसेन मंडल के आम चुनाव होते हैं। अध्यक्ष समेत 27 पदाधिकारियों और सदस्यों की कार्यकारिणी का निर्वाचन होता है। कार्यकारिणी के माध्यम से ही निर्वाचन अधिकारी का भी चयन किया जाता है। पंजीकृत सदस्य मतदान करते हैं। इस बार 9 जनवरी को होने वाले चुनावों में दो पैनल के साथ ही कई निर्दलीय सदस्य भी मैदान में हैं। वर्तमान कार्यकारिणी के साथ ही मंडल के सदस्यों की चुनावों को टालने की मंशा है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी चुनाव करवाना चाहते हैं।
नियमों के पालन की सलाह : वर्तमान अध्यक्ष उर्मिलादेवी अग्रवाल ने चुनावों को लेकर 26 दिसंबर को मनपा उपायुक्त मिलिंद मेश्राम को पत्र भेज कर दिशा-निर्देश देने की मांग की थी। 28 दिसंबर को पत्र के जवाब में उपायुक्त ने चुनावों के लिए मनपा से अनुमति लेने की सलाह दी है। साथ ही संक्रमण को देखते हुए चुनाव कराने से परहेज करने की भी सलाह दी है। बावजूद इसके निर्वाचन के लिए तैयारी शुरू है। मनपा के पत्र में स्पष्ट निर्देश नहीं होने का दावा निर्वाचन अधिकारी कर रहे थे। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और मनपा से स्पष्ट आदेश नहीं आने तक चुनावों को टालने से इनकार कर दिया था।
