मुख्यमंत्री विवाह योजना का पहली बार वार्षिक कैलेण्डर जारी हुआ

डिजिटल डेस्क, भोपाल। विधानसभा चुनावों के दौरान वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कमलनाथ सरकार ने अपने वचन-पत्र पर तेजी से अमल प्रारंभ कर दिया है। राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने वचन-पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सहायता राशि 51 हजार रुपये करने के बाद अब इसी वचन-पत्र में उल्लेखित दो अन्य वचनों पर भी कार्यवाही कर दी है जिसमें कन्या विवाह का वार्षिक कैलेण्डर जारी किया गया है और दूसरा इस विवाह योजना में नकली सामग्री प्रदान करने वालों पर कार्यवाही करने के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं।

पिछली शिवराज सरकार के समय जारी कन्या विवाह योजना में कभी भी सालाना कैलेण्डर जारी नहीं किया जाता था तथा शासन-प्रशासन की सुविधा के अनुसार इस योजना के तहत सामूहिक विवाह की तिथियां निर्धारित कर दी जाती थीं। परन्तु अब पहली बार सीएम कमलनाथ के निर्देश पर सालाना कैलेण्डर जारी कर दिया गया है।

यह रहेगा वर्ष 2019 का कैलेण्डर
वर्ष 2019 के जनवरी माह में विवाह की 17 एवं 31 तथा निकाह की 9 एवं 27 तारीख रहेगी। फरवरी माह में विवाह के 10 एवं 15 तथा निकाह की 5 एवं 17 तारीख रहेगी। मार्च में 8 एवं 14 तथा निकाह की 3 एवं 20 तारीख रहेगी। अप्रैल माह में विवाह की 15, 19 एवं 22 तथा निकाह की 11 एवं 21 तारीख रहेगी। मई माह में 6 एवं 30 तथा निकाह की 2 तारीख होगी। जून में 4, 17 एवं 25 तथा निकाह की 9 एवं 16 तिथि रहेगी। जुलाई में 6 एवं 10 तथा निकाह की 10 एवं 21 तारीख रहेगी। अगस्त माह में विवाह की तिथि नहीं रखी गई है जबकि निकाह की 25 तारीख दी गई है। सितम्बर में विवाह एवं निकाह की तिथि नहीं रखी गई है। अक्टूबर में विवाह की तिथि नहीं रखी गई है जबकि निकाह की 16 एवं 27 तारीख रहेगी।  नवम्बर में विवाह की 22 एवं 28 तथा निकाह की 14 एवं 24 तारीख रहेगी जबकि दिसम्बर माह में विवाह की 5 एवं 12 तथा निकाह की 4 एवं 15 तारीख रखी गई है। हांलाकि जिला कलेक्टरों से यह भी कहा गया है कि वे स्थानीय एवं सामाजिक रीति रिवाजों के दृष्टिगत अपने जिले हेतु नवीन तिथियां भी निर्धारित कर सकते हैं।

नकली सामग्री प्रदाय करने पर होगी कार्यवाही
सामाजिक न्याय विभाग ने कांग्रेस के वचन-पत्र एक अन्य बात को भी पूरा करते हुये जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या/निकाह योजना अन्तर्गत सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में यदि किसी भी आयोजक यां संस्था द्वारा नकली सामग्री प्रदान की जाती है तो उस आयोजक व संस्था के विरुध्द नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाये तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।

इनका कहना है
पहले कभी भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना का वार्षिक कैलेण्डर जारी नहीं होता था परन्तु पहली बार इसे वचन-पत्र के अनुसार जारी किया गया है। नकली सामग्री प्रदाय पर पहले भी कार्यवाही की गई है परन्तु इसके लिये भी कठोर कार्यवाही करने के नये निर्देश जारी किये गये हैं। इन दोनों बातों के पालन में कोई वित्तीय भार भी नहीं पडऩे वाला है। - कृषण गोपाल तिवारी, संचालक, सामाजिक न्याय, मप्र