आदर्श ग्राम को अगले 2 साल तक नहीं मिल सकेगा 'स्मार्ट ग्राम पुरस्कार'

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में स्मार्ट ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाले गांवों को अगले दो साल तक स्मार्ट ग्राम योजना के तहत पुरस्कार नहीं मिल सकेगा। जिला आदर्श ग्राम पुरस्कार और तहसील आदर्श ग्राम प्राप्त गांव एक ही तरह के विकास कामों को दो बार दिखाकर के स्मार्ट ग्राम पुरस्कार हासिल नहीं कर सकेंगे। प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। बता दें कि राज्य में गांवों का शाश्वत विकास हेतु प्रोत्साहन देने के लिए साल 2016 से स्मार्ट ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई है।

तहसील स्तर पर चुने गए ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पुरस्कार
इसके अनुसार स्मार्ट ग्राम पुरस्कार योजना के तहत तहसील स्तर पर चुने गए ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ ही तहसील स्तर पर पुरस्कार पाने ग्राम पंचायत को जिला स्तर पर स्मार्ट ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन सरकार के ध्यान में आया है कि स्मार्ट ग्राम पुरस्कार योजना के मापदंडों के अनुसार जिला स्तर के लिए चुने गए गांवों का नाम तहसील स्तर पर स्मार्ट ग्राम रूप में घोषित किया जाता है। साथ ही तहसील स्तर के स्मार्ट गांव के रूप में घोषित गांवों को उसी विकास काम के आधार पर जिला स्मार्ट ग्राम पुरस्कार के लिए चयन किया जाता है।

इस योजना से दूसरे गांवों को भी मिलेगा बढ़ावा
स्मार्ट ग्राम पुरस्कार पाने वाले गांव बार-बार उसी विकास कामों को दिखा करके सरकार की दूसरी योजनों का भी पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इस कारण दूसरे गांवों को पुरस्कार हासिल करने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए जिला स्मार्ट ग्राम पंचायत और तहसील स्मार्ट ग्राम पुरस्कार प्राप्त गावों को एक समान विकास काम के लिए पुरस्कार नहीं दिए जाने का निर्णय लिया है। राज्य में गांवों का शाश्वत विकास हेतु प्रोत्साहन देने के लिए साल 2016 से स्मार्ट ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की गई है।