अरुण गवली : जवाब पेश करने सरकार को मिला आखिरी मौका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली ने अपनी सजा माफी के लिए हाई कोर्ट की शरण में है। सोमवार को गवली की याचिका पर जब सुनवाई हुई, तो सरकारी पक्ष उत्तर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। ऐसे में हाई कोर्ट ने सरकारी पक्ष को उत्तर प्रस्तुत करने का आखिरी मौका देकर सुनवाई 28 अप्रैल को रखी है। गवली की ओर से अधिवक्ता मीर नगमान अली ने पक्ष रखा।

यह है प्रकरण

गौरतलब है कि 2 मार्च 2007 में नगरसेवक जामसांडेकर की हत्या ने मुंबई शहर को दहला दिया था। इस मामले के तार गवली से भी जुड़े थे। मामले में वर्ष 2008 में गवली को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। तब से उसे मुंबई से दूर नागपुर के मध्यवर्ती कारागृह में रखा गया है। गवली ने अपनी सजा माफ करने के लिए हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय के सर्कुलर का हवाला दिया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके 70 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों को रिहा किया जा सकता है। गवली के अनुसार, वह 14 वर्ष से अधिक की सजा काट चुका है और उसकी उम्र भी हो चली है। इस मामले में अब सरकार को जवाब पेश करना है।