अंतिम वर्ष परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मांगा जवाब   

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द किए जाने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाने को कहा है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द किए जाने के निर्णय के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस विषय पर पुणे निवासी धवल कुलकर्णी ने याचिका दायर की है याचिका में परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के 19 जून 2020 के फैसले को निरस्त करने की मांग की गई हैं। याचिका में दावा किया गया है कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेने का अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान के पास है। 

शुक्रवार को यह याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने कोरोना के चलते हुए पैदा परिस्थितियों के बीच परीक्षा रद्द करने के निर्णय को विद्यार्थियों के हित में बताया। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पक्षकार बनाने को कहा और मामले की सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान खंडपीठ ने इस मामले से संबंधित दो औऱ आवेदन सुनवाई के लिए मंजूर किए।