डिजिटल डेस्क, बुलढाणा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में फसल ऋण के लिए एक बैंक मैनेजर ने किसान की पत्नी के सामने ऐसी मांग रखी कि लोग अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बैंक मैनेजर ने किसान की पत्नी से अश्लील बात की और जल्द लोन देने के लिए  फिजिकल रिलेशन बनाने की भी मांग की। जिसका लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
 

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पर आरोप

दरअसल मामला मलकापुर तहसील के दताला गांव का है। यहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दताला ब्रांच में एक किसान अपनी पत्नी के साथ कर्ज लेने पहुंचा। कागजात की जांच के बाद बैंक मैनेजर राजेश हिवसे ने किसान से मोबाइल नंबर मांगा तो उसने अपनी पत्नी का नंबर दे दिया।

किसान की पत्नी से फोन पर की अश्लील बात

कुछ दिन बाद बैंक मैनेजर राजेश किसान की पत्नी से फोन पर अश्लील बाते करने लगा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि, मैनेजर ने कहा, अगर कर्ज जल्दी चाहिए तो शारीरिक सुख देना पड़ेगा। महिला ने मैनेजर की बातचीत रिकॉर्ड कर ली और पति को सारी बात बताई। जिसके बाद महिला के पति ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंप दी है।

मैनेजर और चपरासी पर केस दर्ज

मलकापुर ग्रामीण पुलिस ने मैनेजर और चपरासी के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि मैनेजर और चपरासी दोनों अभी फरार हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बैंक में भी तोड़फोड़ की गई।

अशोक चव्हाण ने की कड़ी निंदा

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने फरार बैंक अधिकारी को सस्पेंड करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। अशोक चव्हाण ने कहा, किसानों को कर्ज माफी और फसल बीमा नहीं मिल रहा है और वो फसल ऋण का भी लाभ नहीं उठा सकते। एक बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा फसल ऋण मंजूरी के लिए किसान की पत्नी से अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति की मांग करने वाली घटना निंदनीय है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।