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मुंडे के कोरोना संक्रमित होने के बाद क्वारेंटाइन में गए बीड के एसपी

डिजिटल डेस्क, मुंबई । राज्य के बीड जिले के निवासी व सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीड के पुलिस अधीक्षत ने भी खुद को क्वारेंटाइन कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए कैबिनेट मंत्री मुंडे के साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों के संपर्क में आने के बाद खुद को क्वारेंटाईन किया है।एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने खुद अलग रहने का फैसला कियाहै।जबकि स्वास्थ्य मंत्री टोपेने बताया कि सामाजिक न्यायमंत्री मुंडे को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है।उन्होंने बताया कि मुंडे को संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है और उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गयाहै। गौरतलब है कि मुंडे की कोरोना जांच रिपोर्ट आने के पहले वे राज्यमंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल हुए थे। इससे उस दिन बैठक में शामिल अन्य मंत्री भी एहतियात बरत रहे हैं। हालांकि बैठक में शामिल एक मंत्री ने बताया कि वहां सारे लोग एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बना कर बैठे थे। और यदि किसी को कोई परेशानी हुई तो जांच कराई जाएगी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।