‘वन नेशन, वन कार्ड’ का मिले लाभ : सुधांशु पांडे

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  केंद्रीय अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि विदर्भ में अलग-अलग उद्योग समूह में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इन सभी मजदूरों को ‘वन नेशन, वन कार्ड’ अंतर्गत राशन वितरण करने वाली मशीनरी को अधिक मजबूत किया जाए। श्रमिक व कौशल्यपूर्ण रोजगार में शामिल लोगों को सुविधा नियमित मिले, इसके लिए प्रयास किया जाए। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विविध योजनाओं को एक साथ लाकर गरीब, जरूरतमंदों तक आसानी से राशन पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में नागपुर के जिलाधिकारी रवींद्र ठाकरे, चंद्रपुर के जिलाधिकारी अजय गुल्हाने, गड़चिरोली के जिलाधिकारी दीपक सिंघला, गोंदिया के जिलाधिकारी दीपक कुमार मीना, भंडारा के अतिरिक्त जिलाधिकारी घनश्याम भुगांवकर, आपूर्ति विभाग के उपायुक्त रमेश आडे, नागपुर के अन्न व आपूर्ति अधिकारी अनिल सवाई आदि थे।

अहम बैठक : वर्धा रोड स्थित एक होटल में श्री पांडे के मार्गदर्शन में विभागस्तरीय अन्न व वितरण व आपूर्ति अधिकारियों की बैठक हुई। विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार सहित विभाग के सभी जिलाधिकारी बैठक में शामिल हुए। भारतीय अन्न महामंडल मुंबई स्थित महाव्यवस्थापक के.पी. आशा, नागपुर विभागीय व्यवस्थापक बी.एम. राऊत, गुण नियंत्रण विभाग के सहायक महाप्रबंधक डी.आर. पासवान सहित विभाग के सभी जिला आपूर्ति अधिकारी उपस्थित थे।

इन मुद्दों पर केंद्रित चर्चा
सा‌र्वजनिक वितरण का सक्षमीकरण { विविध योजना के जरिए राशन वितरण { धान खरीदी, किसान द्वारा उत्पादित माल को बाजार भाव मिले { किसानों की आय में बढ़ोतरी हो { किसानों पर आधारित उद्योग को गति दिया जाए

इन 3 बातों का रखें विशेष ध्यान
नागपुर विभाग में करीब 650 राइस मिल्स हैं। इनके मालिकों को विश्वास में लेकर फोर्टिफायड राइस, राइस ब्रेन तेल, उद्योग के लिए पहल करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें आवश्यक मदद भी विभाग के जरिए देने के निर्देश दिए। 
आंगनवाड़ी व शालेय पोषण आहार अंतर्गत बड़े पैमाने पर अनाज वितरण किया जाता है। यह वितरण करते समय फोर्टिफायड राइस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 
डिस्टीलरी के जरिए बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में नागपुर विभाग का सहभाग और बढ़ाने को कहा गया। 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा के तहत दें लाभ : केंद्रीय सचिव ने आयुष्मान भारत, मनरेगा व अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कानून के तहत लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को इस योजना से जोड़कर उन्हें लाभान्वित किया जाए। केंद्र सरकार अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है।

धान उत्पादकों की समस्या पर भी चर्चा : विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार ने केंद्रीय अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग के मार्फत संबंधित अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने की सलाह दी। सुधांशु पांडे ने कहा कि विशेषज्ञों की उपस्थिति में बैठक ली जाएगी। इससे पहले सुधांशु पांडे, के.पी. आशा व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नागपुर स्थित भारतीय अन्न महामंडल अजनी व केंद्रीय वखार महामंडल का निरीक्षण किया।