यूनिवर्सिटी बजट : 424 करोड़ 99 लाख 99 हजार मंजूर, नैक मूल्यांकन पर नजर

डिजिटल डेस्क, नागपुर । यूनिवर्सिटी का बजट पेश किया गया ।  वित्त व लेखा अधिकारी डॉ.राजू हिवसे ने सीनेट की बैठक में विवि का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। सीनेट ने इस वर्ष 424 करोड़ 99 लाख 99 हजार रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इस वर्ष विवि का संपूर्ण बजट नैक के आगामी मूल्यांकन पर केंद्रित नजर आया। इस वर्ष विवि को नैक के मूल्यांकन से गुजरना है। ऐसे में बजट में इसे ध्यान मंे रखते हुए कई प्रावधान किए गए हैं। याद रहे कि पिछली बार विवि में व्याप्त गंदगी के लिए नैक के आगे विवि को शर्मिंदा होना पड़ा था। साथ ही छात्रावास में सुविधाओं की कमी के कारण विवि की बड़ी किरकिरी हुई थी।

प्रावधान कुछ इस तरह है
स्वच्छता और रख-रखाव के लिए 8 करोड़ 
सांस्कृतिक भवन के लिए पांच करोड़
वाणिज्य विभाग के लिए एक करोड़ 
पाली, बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए दो करोड़, 
विधि महाविद्यालय के लिए एक करोड़
शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए डेढ़ करोड़ 
ट्रैवल एंड टूरिज्म विभाग के लिए एक करोड़ 
सिंथेटिक ट्रैक, संविधान पार्क, विभागों के प्रवेश द्वार, सुरक्षा दीवार, { कृत्रिम तालाब जैसे कार्यों के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

भारी-भरकम प्रावधान
इसके अलावा विवि ने नए छात्रावास के लिए 10 करोड़ रुपए, वित्त, परीक्षा और प्रशासकीय विभागों के डिजिटाइजेशन, सीसीटीवी कैमरों और अन्य रिफॉर्म के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं विवि को चमकाने और सौंदर्यीकरण के लिए सवा सौ करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 

...और यह भी
सीनेट की सभा शुरुआत में विवि ने पूर्व कुलगुरु डॉ.अरुण सातपुतले आैर पूर्व सीनेट सदस्य ह्रदयनारायण मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद विवि प्रकुलगुरु डॉ.प्रमोद येवले का संस्कृत विवि के प्रभारी कुलगुरु की जिम्मेदारी निभाने के लिए अभिनंदन किया गया। 

हाशिए पर विद्यार्थी
विद्यार्थियों पर केंद्रित सुविधाओं के लिए कोई खास बदलाव इस वर्ष के बजट में देखने को नहीं मिले। अर्न एंड लर्न, चिकित्सा निधि, विद्यार्थी सहायता निधि के लिए बजट में इजाफा नहीं किया गया है। इस वर्ष विद्यार्थी वर्ग को उम्मीद थी कि विवि बजट में उनके लिए ढेरों योजनाएं होंगी, लेकिन विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियों के लिए विवि ने कोई बड़े बदलाव नहीं किए। रिसर्च के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान जरूर रखा है। इसके अलावा विवि ने खेल, सांस्कृतिक महोत्सव के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा है, जो वास्तव में बहुत कम नजर आता है।