धनगर आरक्षण के लिए मंत्रिमंडल उप समिति गठित, 9 मंत्री शामिल 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टीआईएसएस) की तरफ से प्रदेश सरकार को सौंपी की गई रिपोर्ट के मद्देनजर धनगर समाज के विभिन्न मांगों पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उपसमिति में 9 मंत्रियों को शामिल किया गया है। शनिवार को उपसमिति की पहली बैठक होगी। धनगर आरक्षण उपसमिति में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, जलसंरक्षण मंत्री राम शिंदे, पशुपालन मंत्री महादेव जानकर, ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, स्वास्थ्य मंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले और श्रम मंत्री संभाजी पाटील- निलंगेकर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 

वापस लिए जाएंगे मुकदमे 
प्रदेश के राजस्व मंत्री पाटील ने कहा कि धनगर समाज के आंदोलन में शामिल होने वालों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। सोलापुर विश्वविद्यालय को राजमाता अहिल्याबाई होलकर का नाम देने संबंधी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। मंत्री शिंदे सोलापुर में जाकर विश्वविद्यालय का नामकरण करेंगे।