अनाज वितरण के लिए केंद्र ने नहीं लगाई कोई शर्त, राज्य सरकार लाद रही - फडणवीस    

डिजिटल डेस्क,  मुंबई।    विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश सरकार से सरकारी राशन दुकानों पर लाभार्थियों को अनाज वितरण के लिए लगाई गई शर्तों को हटाने की मांग की है। शुक्रवार को फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार ने राशन दुकानों से अनाज देने के लिए कोई भी शर्त नहीं रखा है। लेकिन प्रदेश सरकार ने लाभार्थियों को अनाज देने के लिए कई शर्ते लागू कर दी  हैं। फडणवीस ने कहा कि इसके अनुसार राशन दुकानों पर लाभार्थियों को पहले अनाज खरीदना पड़ेगा। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से घोषित प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। जो नियमित अनाज लेगा उसी को मुफ्त में अनाज मिल सकेगा।

फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार को इन शर्तों को वापस लेना चाहिए। क्योंकि गरीबों को अनाज मिलना अत्यंत जरूरी है। फडणवीस ने कहा कि दूसरे राज्यों में सरकारों ने गैर राशनकार्ड धारकों को भी अनाज देने का फैसला किया है। फडणवीस ने कहा कि मेरी केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्य मंत्री रावसाहब दानवे से चर्चा हुई है। दानवे ने मुझे बताया कि राशन कार्ड धारकों को अगले महीने तक के लिए आवश्यक अनाज का 90 प्रतिशत कोटा उपलब्ध है।

बाकी 10 प्रतिशत अनाज भी 2 दिन में उपलब्ध हो जाएगा। फडणवीस ने कहा कि अनाज का कोटा उपलब्ध होने की स्थिति में राज्य सरकार को जून महीने तक का अनाज एक साथ लाभार्थियों को देने का फैसला करना चाहिए। इससे पहले प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने कहा था कि राशन दुकानों पर लाभार्थियों को एक साथ अनाज न देकर हर महीने अलग-अलग अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। 

कहां गया केंद्र से आया करोड़ों का अनाजः राम कदम
इस बीच प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता व विधायक राम कदम ने ट्विट कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को दिया गया करोड़ों रुपए का अनाज कहां गया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक किसी को एक किलो भी अनाज नहीं बंटा है।