देसाईगंज-गड़चिरोली रेल मार्ग के लिए केंद्र तैयार

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। सांसद अशोक नेते ने लोकसभा सदन में देसाईगंज-गड़चिरोली रेल मार्ग का मुद्दा पेश कर सरकार का एक बार फिर ध्यानाकर्षण कराया। इस सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को फटकार लगाते हुए अपने हिस्से की आधी निधि तत्काल देने के निर्देश दिए हंै। उन्होंने बताया कि, 1 हजार 96 करोड़ के इस रेल मार्ग के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही अपने हिस्से की निधि प्रदान कर दी है। 

सदन में जानकारी देते हुए सांसद नेते ने कहा कि, आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिले का विकास यातायात संसाधनों को बढ़ाकर ही किया जा सकता है। इसके लिए देसाईगंज-गड़चिरोली रेल मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्ष 2011 में इस रेल मार्ग को केंद्र व राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की थी लेकिन  10 वर्षों की कालावधि में अब तक राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की निधि प्रदान नहीं की। इस कालावधि में रेल मार्ग में आने वाली सारी अटकलों को दूर किया गया है। फॉरेस्ट कॉरिडोर की प्रमुख समस्या का निवारण किया गया। पहले इस रेलमार्ग के लिए 235 करोड़ रुपए  प्रस्तावित किये गये हैं।  

10 वर्षों की कालावधि में यह निधि बढ़कर 1 हजार 96 करोड़ पर पहुंच गयी है। केंद्र सरकार ने इसके पूर्व ही अपने हिस्से की निधि प्रदान कर दी है। मात्र राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण यह रेलमार्ग अधर में पड़ा हुआ है। सांसद नेते के इस सवाल पर केंद्रीय रेलमंत्री वैष्णव ने अपनी स्पष्टोक्ति देते हुए राज्य सरकार को तत्काल निधि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यदि राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की निधि यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाती हैं तो देसाईगंज-गड़चिरोली रेलमार्ग का निर्माणकार्य बिना अटकलें आरंभ हो सकता है।