कोयला संकट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजेश शर्मा ने दावा किया है कि कोल इंडिया के खराब कामकाज के चलते बिजली पॉवर प्लांट के सामने कोयले का संकट आया। जिसके कारण देश अंधेरे में डूबा। उन्होंने कहा कि कोयले की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कोल इंडिया बिजली निर्माण में लगे पॉवर प्लांट को कोयले की आपूर्ति करने में विफल रहा है। कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार जैन द्वारा कोल इंडिया को 27 सितंबर 2021 को भेजे गए पत्र से यह बात स्पष्ट होती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि कोल इंडिया के पास 44 मिलियन टन कोयले का स्टॉक होने के बावजूद कोयले की कमी का हौवा खड़ा किया गया। जिससे अडानी, जिंदाल, जे पी समूह जैसी निजी कंपनियों को पर्याप्त कोयला मिला। लिहाजा इन कंपनियों ने चार-छ रुपए की बजाय 17 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बेच कर भारी मुनाफ बनाया। उन्होंने साफ किया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर को हुई बैठक में कोयले की कमी को लेकर कोई शिकायत नहीं की गई। इस तरह से कोयले की कमी की कृत्रिम तस्वीर दिखा कर जानबूझकर देश को अंधेरे में ढकेला गया। जो कोल इंडिया के कुप्रबंधन भरे काम काज का नतीजा है।