‘कबाड़’ वाहनों की चुनौती, स्क्रैप पाॅलिसी के दायरे में 174 सरकारी वाहन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र सरकार द्वारा स्क्रैप पॉलिसी के तहत देश में 9 लाख से अधिक सरकारी वाहनों को कबाड़ करार दे 1 अप्रैल से इनके परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी। इस पॉलिसी के दायरे में नागपुर के 174 सरकारी वाहन हैं, जिन्हें हटाने की योजना है। इनमें सर्वाधिक पुलिस विभाग के 33 वाहन हैं। इसके अलावा नागपुर महानगरपालिका के 23, स्वास्थ्य विभाग के 15, दमकल विभाग के 10, वन विभाग के 5, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13, राजस्व विभाग के 12 लोक निर्माण विभाग के 5, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के 5, जिला परिषद के 2 व अन्य विभागों के 51 वाहनों का समावेश है। प्रादेशिक परिवहन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी गई है। इस पॉलिसी के तहत 15 वर्ष पुराने वाहनों को कबाड़ करार देकर उनके परिचालन पर रोक लगाना है। यह नियम फिलहाल सरकारी विभाग के वाहनों पर लागू कर दिया गया है।

निजी वाहनों को पॉलिसी के दायरे में लाना मुश्किल
शहर में वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर नहीं होने की वजह से निजी वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में लाना परेशानी का सबब बन गया है। जानकारों के मुताबिक 15 वर्ष पुराने निजी वाहनों का परिचालन रोकने के लिए शहर में वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर शुरू करना बेहद जरूरी है लेकिन अब तक राज्य परिवहन विभाग द्वारा इसे शुरू करने के लिए रूपरेखा भी तैयार नहीं की जा सकी है। यह सेंटर शुरू होने पर ही स्क्रैप पॉलिसी के तहत दिए जाने वाले लाभ से वाहन धारकों को लाभान्वित किया जा सकता है।

रिकार्ड खंगाले जा रहे : प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (शहर) अंतर्गत पंजीकृत सरकारी वाहनों की संख्या स्पष्ट नहीं है। अाधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अनेक वाहनों का पुराना रिकार्ड डिजिटाइज्ड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वाहनों की संख्या का आंकड़ा स्पष्ट नहीं हो सका है। सरकारी वाहनों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए मैन्युअल रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं।