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रायपुर: छग की राज्यपाल अनुसूईया उइके ने आरक्षण विधेयक पर समर्थन जताते हुए कहा- ‘विधानसभा के विशेष सत्र के लिए मैंने ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। ’

November 27th, 2022
छग की राज्यपाल अनुसूईया उइके ने आरक्षण विधेयक पर समर्थन जताते हुए कहा- ‘विधानसभा के विशेष सत्र के लिए मैंने ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। ’

डिजिटल डेस्क, रायपुर।  प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आरक्षण विधेयक को समर्थन देते हुए कहा, ‘ विधानसभा के विशेष सत्र के लिए मैंने हीे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। ऐसे में सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा।’महालेखाकार के एक कार्यक्रम में पहुंची राज्यपाल उइके ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा,‘ चिट्ठी में कहा था कि ‘यह बहुत ही गंभीर विषय है। प्रदेश में सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से इसकी मांग उठाई जा रही है कि जो आरक्षण 58 प्रतिशत से कम किया गया है उसको यथावत रखा जाए।’ मैंने भी कहा कि जो भी हाईकोर्ट में हुआ है उसके लिए कोई न कोई कदम सरकार को उठाना चाहिए। या तो अध्यादेश लेकर आये अथवा विधानसभा में सत्र बुलाकर या जो भी उनके द्वारा उचित है वह जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। उसी दिशा में सरकार के द्वारा यह कदम भी उठाया गया है। मैं समझती हूं कि कोई न कोई ठोस निर्णय एक और दो तारीख को हो जाएगा। गौरतलब है कि राज्यपाल का बयान ऐसे समय आया है जबकि  मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस मामले में लगातार सवाल उठा रही है। एक दिन पहले ही भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने इसे लेकर सरकार से कई सवाल पूछे थे।

 सहयोग की बात दोहराई

आरक्षण विधेयक की मंजूरी से जुड़े एक सवाल पर राज्यपाल उइके ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में ही कहा था कि इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। जब मैं ही मांग कर रही हूं कि विशेष सत्र बुलाएं और उसमें सारी चीजें आती है जो सबके हित के लिए है तो मैं क्यों मना करुंगी। मैं तो हमेशा छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए सोचती हूं। मेरे मन में कभी ऐसी भावना नहीं रही। पद मेरा संविधानिक है, संविधानिक दृष्टि से ही मैं काम करती हूं और कदम उठाती हूं।

इसमें कोई राजनीति नहीं
राज्यपाल ने कहा, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सारे राजनीतिक दल एकमत हैं, जाति आधार पर सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, एससी कम्यूनिटी हो अथवा एसटी कम्यूनिटी। प्रदेश के जो आंकड़े हैं जनसंख्या के आधार पर उसके आधार पर अगर निर्धारण होता है तो उसका समाधान होगा। मैं यही चाहती हूं कि सबको अपना हक मिले।

एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने राजभवन तक निकाला मार्च
भास्कर ब्यूरो, रायपुर।  किसानों ने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले राजधानी में प्रदर्शन किया। किसानों ने घड़ी चौक से राजभवन तक मार्च कर नारेबाजी की। राजभवन पहुंचे किसानों ने राज्यपाल के सचिवालय को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को संबोधित एक मांगपत्र भी सौंपा। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के तेजराम विद्रोही ने बताया, यह पिछले साल दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के दौरान की बात है।

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