मराठा आरक्षण पर राजी महाराष्ट्र सरकार, सीएम फडणवीस ने की हिंसा न करने की अपील
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर जारी हिंसक आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों और विचारकों के साथ गुरुवार को बैठक की। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। बैठक में शामिल लेखकों-कलाकारों लोगों से हिंसा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आरक्षण देने से जुड़ी कानूनी कार्यवाही शीघ्र गति से पूरी की जा रही है। सरकार एक निश्चित समय में मराठा समाज को आरक्षण दे देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में मराठा समाज के उत्थान के लिए लुघ और दीर्घकालिक उपाय करने के बारे में दिए गए सुझावों को लागू किया जाएगा।
बैठक के बाद इसमें शामिल होने वाले लेखकों-विचारकों व कलाकारों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। संयुक्त संदेश में कहा गया है कि मराठा समाज को कानून की कसौटी पर टिकने वाला आरक्षण जल्द देने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाएं। राज्य में शांति व सुव्यवस्था की दृष्टि से हिंसा रोकी जाए और कोई आत्महत्या जैसा कदम न उठाए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार सदानंद मोरे ने बताया कि बैठक में मराठा समाज के युवाओं को रोजगार और कृषि, बदलते दौरे में डिजिटल युग से मराठा समाज के युवाओं को जोड़ने सहित दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई।
Today a meeting was held with state leaders from diverse sectionsa joint statement has been signed to give reservation to Marathas lawfully.State Govt stands in absolute support for #MarathaReservationwe are following requisite process to do it at the earliest: Maha CM Fadnavis pic.twitter.com/PHJWAzllAC
— ANI (@ANI) August 2, 2018
अहमदनगर के जल संरक्षण कार्यकर्ता पोपटराव पवार ने कहा कि बैठक में सबसे पहले आरक्षण के लिए जारी हिंसक आंदोलन को रोके जाने पर विचार किया गया। लोगों का मत था कि आंदोलन को रोकने के लिए सरकार को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वह आरक्षण एक निश्चित समय सीमा में देगी। पवार ने कहा कि मराठा समाज मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से जुड़े कामकाज से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र में कैसे बेहतर मौके दिए जा सकते हैं कि इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई।
अभिनेता अमोल कोल्हे ने कहा कि मुख्यमंत्री आरक्षण के लिए सकारात्मक हैं। आंदोलनकारियों की आरक्षण की मांग जायज है, लेकिन आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए।
