चुनाव के पहले लंबित परियोजनाओं की समीक्षा शुरु करेंगे सीएम फडणवीस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार जिलों की लंबित परियोजनाओं को छह महीने में पूरा कर लेना चाहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अधूरी परियोजनाओं को गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं की 4 अक्टूबर से समीक्षा शुरू करेंगे।
लंबित परियोजनाओं को छह महीने में पूरा करने और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों के सचिवों की अध्यक्षता में विभागवार छह समिति गठित की है। सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। मुख्यमंत्री सभी अंचल की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।
इसके लिए मुख्यमंत्री जिलेवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जलयुक्त शिवार योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, अण्णासाहब पाटील आर्थिक विकास महामंडल योजना, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, दलित बस्ती सुधार योजना, बलीराजा (किसान) योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अलावा राज्य में कानून व व्यवस्था के हालात की भी समीक्षा करेंगे।
समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू न कर सकने वाली तीन तहसीलों के बारे में जानकारी देनी होगी। अधिकारियों को बताना होगा कि आखिर ये योजनाएं क्यों ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाई हैं।
