नंदुरबार हमले के दोषियों पर कसेगा शिकंजा, सीएम का निर्देश- 300 किमी तक चलाएं एसटी ई-बस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नंदुरबार में अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश पुलिस महानिदेशक दत्ता पडसलगीकर को दिया है। गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री से नंदुरबार में अधिकारियों पर हुए हमले के संबंध में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी और प्रांत अधिकारी सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों ने मुलाकात की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर हुए हमले की जानकारी हासिल की। उन्होंने इस घटना के लिए दोषी सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई के लिए गृह विभाग उचित कदम उठाएं। उन्होंने ने आश्वासन दिया कि कर्तव्य निभाने वाले अधिकारियों का सरकार पूरा समर्थन करेगी। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव डी के जैन ने बताया कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक दल नंदुरबार जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बैठक में मौजूद पुलिस महानिदेशक पलसगीकर ने विश्वास दिलाया कि नंदूरबार सहित अन्य जगहों पर होने वाली इस तरह की घटनाओं में दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
300 किलोमीटर की दूरी के लिए ई-बस चलाए एसटी
इसके अलावा राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) मुंबई-नाशिक और मुंबई-पुणे सहित 300 किलो मीटर के अंतर पर परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बस (ई-बस) सेवा शुरू करने का प्रयास करे। इस तरह का निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा अच्छी सुविधा दी गई तो यात्री एसटी बस सेवा की ओर आकर्षित होंगे। इस दृष्टि से एसटी बस डिपो पर अत्याधुनिक और बेहतर सुविधा प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में एसटी महामंडल के आधुनिकीकरण से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटी महामंडल और विभिन्न महानगर पालिकाओं ने कदम आगे बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक बस का उत्पादन महाराष्ट्र में हो सकेगा। क्योंकि कई उद्योगों ने इसके लिए तैयारी दिखाई है। इससे कीफायती दर पर बस उपलब्ध हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटी को मुंबई में शुरू होने वाली स्मार्ट कार्ड नेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम सर्विस से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे राज्य के यात्री बस में सफर के लिए कहीं भी स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में वर्धा में सेवाग्राम बस डिपो को लेकर विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया।
सरकार आवास खाली न करने पर अब अधिक दंड
प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन आने वाले मुंबई के सरकारी आवास को निश्चित अवधि के बाद खाली न करने वाले अफसरों और कर्मचारियों से अब हर महीने 100 रुपए के बजाय 150 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से दंड वसूला जाएगा। गुरुवार को सामान्य प्रशासन ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। शासनादेश के अनुसार यह आदेश 1 सिंतबर से लागू होगा। सरकार का कहना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला होने के बावजूद सरकारी आवास छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इस कारण जरूरमंद कई अधिकारी और कर्मचारी सरकारी आवास पाने से वंचित रह जाते हैं। इसके पहले प्रदेश सरकार के सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के सरकारी आवास के लिए दंड वसूली की राशि 1 जुलाई को बढ़ाई गई थी।
