डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के किसानों के कर्जमाफी वाले बयान का समर्थन किया है। सिंधिया ने गुरुवार को भिंड में एक रैली के दौरान कहा था कि हमारी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी का वादा किया था लेकिन सरकार ने केवल 50 हजार रुपए माफ किए हैं। शनिवार को मीडिया के बात करते हुए सीएम कमलनाथ स्वीकारा कि सिंधिया सही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ होगा।

2 लाख तक कर्ज माफ होगा : कमलनाथ

सीएम कमलनाथ ने कहा कि, हमने पहली किश्त में 50 हजार रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। आगे हम दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। मैं सहमत हूं कि हमारी सरकार ने 2 लाख रुपए कर्ज माफी का वादा किया था। मेरा मानना है कि जनता अपने नेता पर भरोसा करती है। 

MP CM on Jyotiraditya Scindia's remark,'loans of only Rs 50,000 have been waived off': He is right.We had said we'll waive off Rs 50,000 in first installment. Next we will waive off upto Rs 2 lakh. I agree that it was a promise of Rs 2 lakh. I believe public trusts their leader. pic.twitter.com/PfKVCXVrPo

— ANI (@ANI) October 12, 2019

क्या कहा था सिंधिया ने

गुरुवार को भिंड दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि हमारी सरकार ने किसानो के कर्ज पूरी तरह से माफ नहीं किया है। केवल 50 हजार रुपए का कर्ज माफ हुआ है, जबकि हमने दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था। दो लाख रुपए तक के कर्ज माफ होने चाहिए।

Jyotiraditya Scindia, Congress, in Bhind, MP: The farm loan waiver of farmers has not been done in totality. Loan of only Rs 50,000 has been waived off even when we had said that loan upto Rs 2 Lakh will be waived off. Farm loan upto Rs 2 Lakh should be waived off. (10.10.2019) pic.twitter.com/6zMW5AyDBu

— ANI (@ANI) October 11, 2019

कर्ज माफी पर उठते सवाल

दरअसल कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ सरकार अपने ही नेताओं के बयान फंस जाती है। सिंधिया से पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी कर्ज माफी को लेकर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने किसानों से किया कर्जमाफी का वादा पूरा नहीं किया है। यहां तक कि उन्होंने कहा था,'राहुल गांधी को इसके लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए और हकीकत बताना चाहिए।' 

गायों को लेकर भी राजनीति गरमाई

किसानों के कर्ज माफी के साथ कमलनाथ सरकार में गायों को लेकर भी खिंचतान जारी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कमलाथ को गायों की रक्षा करने की बात कहीं और कहा कि वे सच्चे गौ भक्त बनकर दिखाएं। दिग्विजय ने ट्विट कर कहा कि, भोपाल-इंदौर हाइवे पर अवारा गाय बैठी रहती है। लगभग हर दिन एक्सिडेंट में मारी जाती है। मप्र शासन को तत्काल इन आवारा गौ माता को सड़कों से हटाकर गौ अभ्यरण या गौशालाओं में भेजना चाहिए। अगर कमलनाथ जी अपने तत्काल ऐसा कर दिखा दिया तो आप सच्चे गौ भक्तों में गिने जाएंगे और तथा कथित भाजपाई नेताओं को नसीयत मिलेगी। 

यह चित्र है भोपाल इंदौर हायवे का जहॉं आवारा गऊ माता बैठी रहती हैं और लगभग हर दिन ऐक्सिडेंट में मर जाती हैं। कहॉं हैं हमारे गौ माता प्रेमी गौ रक्षक? मप्र शासन को तत्काल इन आवार गौ मात को सड़कों से हटा कर गौ अभ्यरण या गौ शालाओं में भेजना चाहिये। pic.twitter.com/LC6sxPq9Xr

— digvijaya singh (@digvijaya_28) October 11, 2019

यदि कमल नाथ जी आपने तत्काल ऐंसा कर के दिखा दिया तो आप सच्चे गौ भक्तों में गिने जायेंगे, और तथा कथित भाजपाई नेताओं को नसीयत मिलेगी।

— digvijaya singh (@digvijaya_28) October 11, 2019

सीएम नाथ ने ट्विटर पर दिया जवाब

दिग्विजय सिंह ने गाय सुरक्षा पर किए गए ट्विट पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जवाब दिया है। उन्होंने लगातार चार ट्वीट किए। सीएम ने कहा कि गौमाता राजनीति नहीं बल्कि आस्था व गौरव का प्रतीक है। कमलाथ ने अपने ट्वीट में दिग्वजय सिंह को टैग भी किया। 

प्रिय @digvijaya_28 जी , आपने भोपाल- इंदौर हाईवे पर बैठी, दुर्घटना का शिकार हो रही गौमाता का ज़िक्र किया।
इनको लेकर सरकार को कुछ करना चाहिये तो आपकी जानकारी के लिये बता दूँ कि मैंने अभी कुछ दिनो पूर्व ही प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर ,
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 11, 2019

जहाँ बरसात के मौसम में खेतो की मिट्टी गीली होने की वजह से गौमाता सड़कों पर आकर बैठती है और वाहन दुर्घटना का शिकार होती है , उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए अधिकारियों को एक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये है।
1000 गौशालाओं का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 11, 2019

अगले वर्ष तक 3000 गौशालाएँ बनाने का लक्ष्य है।गौशाला बनने के बाद ही गौमाता के सड़कों पर बैठने पर कमी आयेगी।
मैं इसको लेकर ख़ुद चिंतित हुँ।
हम प्रमुख शहरों को आवारा पशु मुक्त बनाने की योजना पर भी काम कर रहे है।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 11, 2019

यह भी सच है कि हमारे लिये गौमाता सिसायत नहीं आस्था व गौरव का प्रतीक है।
गौमाता की रक्षा व संवर्धन के लिये जो कार्य वर्षों में नहीं हो पाये है , वह हम करना चाहते है।
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— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) October 11, 2019

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।