सीएम ने तैयार किया 10 मंत्रियों का रिपोर्टकार्ड, पूर्व विधायकों को 3 महीने में देना होगा यात्रा खर्च का ब्यौरा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब तक अपने 10 मंत्रियों के कामकाज की जानकारी हासिल की है। मंत्रियों को इन दिनों अपने चार साल की उपलब्धिया गिनानी पड़ रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट, सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री (उपक्रम) एकनाथ शिंदे, जल संधारण मंत्री राम शिंदे, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, स्वास्थ्य मंत्री डॉ दीपक सावंत, जल आपूर्ति मंत्री बबनराव लोणीकर और मदद और पुनर्वास राज्यमंत्री दिलीप कांबले के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान इन विभागों की तरफ से अपने कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री के सामने प्रजेंटेशन पेश किया गया।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश के बाद भाजपा शासित राज्यों में हर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के कामकाज की समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजनी है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने पिछले 24 सितंबर को कुछ मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी। सहृयाद्रि सरकारी अतिथि गृह में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से उनके विभाग के इन फैसलों के बारे में जाना जिससे आम आदमी को कुछ लाभ हुआ हो। मिली जानकारी के अनुसार समीक्षा के अगले चरण में मुख्यमंत्री अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में बाकी बचे राज्यमंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। पहले चरण में राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल, महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे, शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन और गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता के कामकाज की समीक्षा की गई थी।
पूर्व विधायकों को तीन महीने के भीतर देने होगा यात्रा खर्च का ब्यौरा
उधर प्रदेश के पूर्व विधायकों को रेल और हवाई जहाज यात्रा सहूलियत खर्च का विवरण सफर की तारीख से तीन महीने के भीतर ट्रेजरी कार्यालय को देना होगा। इसके आधार पर ही पूर्व विधायकों को यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने इससे संबंधित परिपत्र जारी किया। सरकार का कहना है कि प्रशासन को यह बात ध्यान में आई है कि कई पूर्व विधायक सफर के तीन महीने बितने के बावजूद प्रतिपूर्ति के लिए यात्रा खर्च का ब्यौरा ट्रेजरी कार्यालय में जमा नहीं करवाते। इससे पूर्व विधायकों को यात्रा खर्च की अदायगी नहीं हो पाती। इसके मद्देनजर सरकार ने पूर्व विधायकों को तीन महीने के भीतर यात्रा खर्च की जानकारी जमा करवाने को कहा है। महाराष्ट्र विधानमंडल के पूर्व सदस्यों को प्रदेश के भीतर और प्रदेश से बाहर हर साल 35 हजार किमी तक रेलवे अथवा विमान यात्रा मुफ्त में करने की अनुमति होती है।
