सीएम फडणवीस की यात्रा का खर्च 90 लाख, अधिकारियों का 7 करोड़,एसीबी जांच की मांग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने आरोप लगाया है कि राज्य की नई औद्योगिक नीति को वरिष्ठ की मंजूरी दिलाने के लिए उन्हें मंहगी स्विटजरलैंड यात्रा का तोहफा दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि इस साल जनवरी में स्विटजरलैंड  के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में हिस्से लेने गए उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई और उनकी टीम पर 7 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च किए गए। जबकि इसके पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के दावोस दौरे पर सिर्फ 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। मलिक ने इसे घोटाला बताते हुए मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो (एसीबी) से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत हम लोकायुक्त से भी करेंगे। 

गुरुवार को विप में विपक्ष के नेता धनंजय मुडे के सरकारी आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि 20 जनवरी 2019 को दोवास दौरे पर गई अधिकारियों की टीम का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई कर रहे थे। मलिक ने कहां की मुंबई में कई पड़ी ट्रैवल्स कंपनियां कार्यरत हैं, इसके बावजूद इन अधिकारियों ने अपने विदेशी दौरे के लिए एक अमेरिकी कंपनी की सेवाएं ली। उन्होंने कहा कि सिर्फ किराए की कार पर ही 62 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जबकि पांच लोगों के रहने, नास्ते व कपड़े धोने पर 2 करोड़ खर्च हुए। इन सब के लिए अमेरिकी कंपनी प्रीमियर मोटर एंड कार को एमआईडीसी की तरफ से भुगतान किया गया है।

बिल्डरों को फायदा पहुंचाने उद्योग नीति
मलिक ने आरोप लगाया कि दरअसल हाल ही में घोषित राज्य की औद्योगिक नीति भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के इशारे पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इसको लेकर विभाग के अधिकारी पहले विरोध में थे। उन्हें राजी करने के लिए दावोस यात्रा के बहाने उन्हें सात करोड़ की रिश्वत दी गई। 

ऐसे बड़ा स्वीटजरलैंड दौरे का खर्च

वर्ष             खर्च 
         
2015          89,53,457रु.
         
2018          1,93,31,1185रु.

2019          7,63,20,886रु.