अब सीएम संभालेंगे प्रदेश के बुजुर्गों की देखभाल का जिम्मा

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्यप्रदेश के बुजुर्गों की देखभाल का जिम्मा अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद संभालेंगे। इससे पहले यह दायित्व सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव के पास था।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 10 साल पहले पूरे देश में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 प्रभावशील किया था। इन नियमों में प्रावधान था कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों की एक राज्य परिषद गठित होगी जो राज्य सरकार को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर सलाह देगी। इन नियमों में यह भी प्रावधान था कि राज्य परिषद सामजिक न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी तथा सामाजिक न्याय, गृह, स्वास्थ्य तथा वित्त विभागों के प्रमुख सचिव, आयुक्त जनसम्पर्क, संचालक पेंशन, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्यरत दो सामाजिक कार्यकर्ता और पेंशनर संगठनों के दो प्रतिनिधि इस परिषद के सदस्य होंगे।

आयुक्त सामाजिक न्याय को परिषद का सदस्य सचिव बनाने का प्रावधान था, लेकिन 10 साल बाद उन नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब इस राज्य परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि सामाजिक न्याय मंत्री, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक वरिष्ठ नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष होगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, गृह तथा वित्त हर विभाग से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक-एक सदस्य, आयुक्त जनसम्पर्क, संचालक पेंशन तथा बीमा, चार सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें एक महिला तथा एक अजाजजा का होगा। इसके अलावा पेंशनभोगी संगठन के दो प्रतिनिधि परिषद के सदस्य होंगे। जबकि आयुक्त, संचालक सामाजिक न्याय सदस्य सचिव होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक उसे माना जाता है जो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है।

सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय नीलम शमी राव का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए गठित परिषद पहले वृहद स्वरुप की थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विभाग थे। अब मुख्यमंत्री की पदेन अध्यक्षता में राज्य परिषद होने का प्रावधान किया गया है तथा बुजुर्गों के कल्याण के लिए लिये गये निर्णय जल्द क्रियान्वित हो सकेंगे।