छतीसगढ़ में अब पीपीपी मोड पर खोले जाएंगे कॉलेज

डिजिटल डेस्क, रायपुर। राज्य के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े और भौगोलिक रूप से दुर्गम जिलों में उच्च शिक्षा पहुंचाने भूपेश बघेल सरकार पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड से कॉलेज खोलेगी। योजना के तहत चुनिंदा क्षेत्रों में कॉलेज खोलने वाले निजी संस्था को सरकार ढाई करोड़ 50 तक का अनुदान देगी। कर्ज पर आधा ब्याज भी भरेगी। इस नये प्रस्ताव को 17 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।

सरकार की ओर से यह सहयोग मिलेगा

- अति पिछड़े क्षेत्रों के निश्चित पूंजी निवेश पर अधिकतम ढाई 2 करोड़ और पिछड़ा क्षेत्र में एक करोड़ 75 लाख रुपये तक की सब्सिडी।
- कम से कम 10 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज़ पर 50 प्रतिशत की रियायती दर पर। लीज अवधि समाप्त होने पर दोनों पक्षों की सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकेगी। 
- कॉलेज के अधोसंरचना निर्माण के लिए लिये गये अधिकतम 500 करोड़ रुपये के ऋण पर ब्याज की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान सरकार करेगी।
- कॉलेज की स्थापना व्यय का अधिकतम दो करोड़ रुपए का 20 प्रतिश पिछड़ा क्षेत्रों के लिए और अति पिछड़ा क्षेत्रों में 30 प्रतिशत अनुदान।
- कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को सरकारी छात्रवृत्ति तथा गुणवत्ता प्रमाणित होने पर प्रोत्साहन अनुदान।