मप्र पहला राज्य जहां अब किसानों को भी मिलेगी पेंशन, सीएम कमलनाथ ने दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने के बाद अब कांग्रेस सरकार ने किसानों को हर महीने पेंशन देने का फैसला लिया है। इस तरह की व्यवस्था करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। गुरुवार को हुई कृषि विभाग की बैठक में कमलनाथ ने किसानों की पेंशन योजना जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग अब इस योजना को अमलीजामा पहनने में लग गया है और पात्र किसानों की सूची तैयार कर रहा है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए केवल वहीं किसान पात्र होंगे जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है। 60 साल से कम उम्र का किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। सरकार की इस योजना से राज्य के करीब 10 लाख किसानों को राहत मिलेगी और इससे राज्य के खजाने पर हर साल करीब 1200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए अपने वचन पत्र (घोषणा पत्र) में किसानों के लिए सामाजिक पेंशन योजना शुरू करने का वादा किया था जिसे पूरा कर दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 300 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत 500 रुपये दिए जाते हैं। किसानों के लिए नई पेंशन योजना की राशि पुरानी पेंशन योजनाओं के मुकाबले काफी ज्यादा है।

इससे पहले सीएम कमलनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया था। प्रदेश के किसानों पर सहकारी बैंक, राष्ट्रीकृत बैंक, ग्रामीण विकास बैंक और निजी बैंकों का करीब 70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें 41 लाख किसानों ने 56 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। जबकि 15 हजार करोड़ रुपए डूबत कर्ज NPA है। कमलनाथ ने कर्जमाफी की जिस फाइल पर साइन किए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कर्ज माफी का फायदा राज्य में स्थित राष्ट्रीकृत और सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को ही मिलेगा। 31 मार्च 2018 तक की सीमा में 2 लाख रुपए तक का कर्जा सरकार माफ कर देगी। इसके अलावा कमलनाथ ने कन्या विवाह में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दिया था। पहले ये राशि 26 हजार थी।

कमलनाथ ने उद्ययोगों में 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं के लिए सुरक्षित रखने का भी फैसला लिया है। कमलनाथ ने ये फैसला लेते हुए कहा था कि इन्वेस्टमेंट में इन्सेंटिव स्कीम केवल तभी लागू होगी जब मध्य प्रदेश के 70% लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा था, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों के लोग यहां पर आते हैं, जिस कारण स्थानीय युवाओं क रोजगार नहीं मिल पाता।