फडणवीस सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस करेगी जन आक्रोश रैली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने जन आक्रोश सभा करने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण के मुताबिक फडणवीस सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल में जनता परेशान हुई है। जिसके चलते लोगों में खासा असंतोष है। इसलिए कांग्रेस महाराष्ट्र भर में जन आक्रोश सभा करेंगी। इसकी शुरुआत पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को अहमदनगर से होगी। राज्यभर में ऐसी 7 सभाएं की जाएंगी। ये जनसभाएं सांगली, उस्मानाबाद, जालना, चंद्रपुर और अमरावती में होंगी। 

नोटबंदी से लोग हुए परेशान

गुरुवार को विधानसभा में विपक्ष नेता राधाकृष्ण विखेपाटील के सरकारी बंगले चव्हाण ने बताया कि 4 नवंबर को महाड, 5 नवंबर को उस्मानाबाद, 6 नवंबर को चंद्रपुर, 7 नवंबर को अमरावती और 8 नवंबर को सांगली में आक्रोश सभा का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से लोग बेहद परेशान हुए हैं। आगामी 8 नवंबर को नोटबंदी के एक साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन को काला दिवस के रुप में मनाया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार कर्जमाफी के नाम पर केवल आकड़ों का खेल खेल रही है। शर्ते लाद कर किसानों को कर्जमाफी से वंचित रखा जा रहा है। चव्हाण ने कहा कि सरकार कर्जमाफी की झुठे आश्वासन दे रही है। दूसरी तरफ किसान आत्महत्या की घटनाएं नहींम रुक रही।  

सरकार को घेरने की तैयारी

पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कर्जमाफी की सूची में कैसे फर्जी किसानों के नाम शामिल हो गए। इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पहले हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया कि आगामी 11 दिसंबर से शुरु हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही सरकार को घेरा जाएगा। सत्र शुरु होने के एक सप्ताह पहले विदर्भ के सभी जिलों में दिंडी निकाली जाएगी। 11 दिसंबर से पहले यह दिंडी नागपुर पहुंचेगी और शीतकालिन सत्र के पहले अथवा दूसरे दिन विधानभवन पर मोर्चा निकाला जाएगा। बैठक में तय हुआ कि शीतकालिन सत्र में विपक्ष सरकार के प्रति आक्रामक रुख अख्तियार करेगा। बैठक में तय हुआ कि राज्यभर में होने वाली 6 आक्रोश सभाओं में 50 हजार से अधिक की भीड़ जुटाई जाएगी। 

फेरीवालों की सुरक्षा नहीं कर पा रही सरकार

संवाददाता सम्मेलन में मौजूद कांग्रेस विधायक नसीम खान ने कहा कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए फेरीवालों को पिटवा रही है। उन्होंने कहा कि 2014 की हॉकर पालिसी को लागू करने में सरकार नाकाम रही है। अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई से पहले सरकार वैध फेरीवालों को हॉकर जोन बना कर समायोजित करे।