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जम्मू-कश्मीर में बढ़े आतंकवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार- रविशंकर प्रसाद 

जम्मू-कश्मीर में बढ़े आतंकवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार- रविशंकर प्रसाद 

हाईलाइट

  • राहुल गांधी, शरद पवार बताएं कि अनुच्छेद 370 से देश को क्या फायदा
  • पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने सर्वसामान्य जनता की समस्याएं सुलझाई

डिजिटल डेस्क, पुणे। केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर में 70 साल से अनुच्छेद 370 लागू था, जिस कारण वहां आतंकवाद और बेरोजगारी बढ़ती गई। महिलाएं असुरक्षित थीं। इन सभी घटनाओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 

प्रसाद आयोजित वकिलों के सम्मेलन में रविशंकर प्रसाद शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता एक बेहतरीन जिंदगी जी सके इसलिए भाजपा ने अनुच्छेद-370 हटाने का फैसला लिया। उसे लेकर गलत चर्चा की जा रही है। विपक्ष भाजपा को निशाना बना रहा है। पिछले 70 सालों से अनुच्छेद-370 लागू था। इस वजह से वहां आतंकवाद बढ़ता गया। इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी, शरद पवार बताएं कि अनुच्छेद-370 से देश को क्या फायदा है।
 
उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में भाजपा सरकार ने सर्वसामान्य जनता की समस्याएं सुलझाई हैं। महाराष्ट्र में अब तक जिन पार्टियों ने सत्ता का उपभोग लिया है, उन्होंने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। हमनें जनता को न्याय देने का काम किया है। इसलिए इस बार चुनाव में भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास है।
 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।