डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राकांपा सुप्रीमों शरद पवार द्वारा राफेल सौदे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक तरह से क्लीन चिट देने के बाद कांग्रेस असहज हो गई है। बावजूद इसके कांग्रेस आज पवार के बयान का बचाव करती दिखी और कहा कि राकांपा अध्यक्ष ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट नहीं दी है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने यहां बताया कि राफेल पर संबंधित बयान आने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे ने शरद पवार से लंबी बात की है।

इस बातचीत में पवार ने साफ किया है कि उनके बयान को गलत ढंग से लिया गया है। उन्होंने सरकार को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। शरद पवार ने खड़गे को बताया कि उन्होने राफेल सौदे में जहाज का मूल्य तीन गुना बढ़ने का कारण पूछा है और इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की जरूरत भी बताई है। सुरजेवाला ने कहा कि पवार द्वारा राफेल मामले में नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट देने की बात इसलिए भी निराधार है क्योंकि राकांपा की युवा इकाई आज राफेल डील के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है।

राफेल पर पवार का बचाव करती दिखी कांग्रेस

बता दें कि शरद पवार ने कल एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि राफेल पर मोदी की नीयत पर कोई शक नहीं है। उन्होने राफेल की तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की मांग को भी नाजायज बताया था। पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस इसलिए असहज हो गई क्योंकि राफेल मामले पर वह आक्रामक भूमिका मंे है और इससे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री पर किया जा रहा वार कुंद होता है। लिहाजा मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल शरद पवार से बात की और मामले को शांत करने की कोशिश की है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि पवार की इस सफाई से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में राकांपा के साथ रहना उसकी सियासी मजबूरी है।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।