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 राफेल डील देश का सबसे बड़ा घोटाला, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस : प्रियंका चतुर्वेदी

August 12th, 2018 18:09 IST
 राफेल डील देश का सबसे बड़ा घोटाला, सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस : प्रियंका चतुर्वेदी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राफेल डील देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पूरे राफेल डील की कीमत 19000 करोड थी जो मोदी सरकार ने बढ़ाकर  60 हजार करोड कर दी। 41000 करोड का फायदा निजी कंपनी को दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी चौकीदार ना होकर भागीदार बन गए हैं। मोदी सरकार ने Reliance कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील की कीमत में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की है। हम सरकार से संसद के अंदर और बाहर जवाब मांग रहे हैं। सरकार जवाब देने की बजाय इससे दूर भाग रही है।

प्रेस क्लब में आयोजित मीड द प्रेस में उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। विपक्ष ने पूरे मामले की जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति से जांच करने की मांग की लेकिन सरकार ने इसका भी जवाब नहीं दिया। राफेल डील में देश की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ है। 19000 करोड की जगह 60 1000 करोड़ दोस्त की कंपनी को दिए यह देश की जनता का पैसा है उन्होंने कहा कि सरकार गोपनीयता के नाम पर देश से सच्चाई छुपाने का काम कर रही है सरकार अगर जवाब दे तो इसमें किसी तरह की गोपनीयता का भ्रम नहीं होगा।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाकर राफेल डील निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की घोषणा करते हैं, जबकि यूरोफाइटर टाइ फो कंपनी BF HD प्राइस कम करने को तैयार थी सरकार ने जो घोटाला किया है वह जनता के सामने आना चाहिए और कांग्रेस इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने Reliance रामदेव बाबा कंपनी को नागपुर में जगह दी है इसमें महाराष्ट्र सरकार की भी भूमिका है। जिस तरह केंद्र सरकार ने घोटाला किया उसी तरह नागपुर में जमीन देकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार भी इस में भागीदार की भूमिका में है। उन्होंने बताया कि जेपीसी से पूरे मामले की जांच होनी चाहिए नहीं तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने बोफोर्स तोप की जानकारी देते हुए बताया कि कारगिल युद्ध बोफोर्स तोप के भरोसे ही जीता गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई भी खुद इस बात को मान चुके थे और उन्होंने इस बात को जाहिर भी किया था।

भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा उसके बारे में देश को गलत जानकारी दी जबकि वह फोर्स तो पर कारगिल युद्ध जीतने में काम आए और उसमें किसी तरह का बोफोर्स तोप के सौदे में किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ था उन्होंने कहा कि राफेल डील सबसे बड़ा घोटाला है और राफेल डील में क्या-क्या बातें हुई और 14 कितने करोड़ का है इस बारे में सरकार ने पीएसी व सीएजी को भी जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अभी तक जो जानकारी आई है, उसके अनुसार राफेल डील में रिलायंस कंपनी को 1 लाख 41000 करोड का फायदा पहुंचाने की बात सामने आ रही है 41,000 करो तो कंपनी को केवल दाम बढ़ाने से ही मिल गए और सरकार ने इसी कंपनी को एक लाख करोड़ में मेंटेनेंस का ठेका भी दे दिया है। सरकार खुलासा करे कि निजी कंपनी को कितने करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने पीएम मोदी को जुमला किंग कहा। उन्होंने कहा कि यह सरकार बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई थी लेकिन सत्ता मिलते ही सारे वादे जुमले साबित हो गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी को भी नागपुर का जुमला किंग होने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि यह सरकार रोजगार देने में विफल साबित हुई है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।