बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह पर कांग्रेस का निशाना- कहा भूल उत्सव मनाने में मशगूल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कर्जमाफी योजना से 50 लाख किसानों को वंचित रख कर फडणवीस सरकार उत्सव मना रही है। यह किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। सरकार ने मंत्रालय को आत्महत्यालय बना दिया है। यह कहते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समेटी के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत ने शुक्रवार को हो रहे भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर निशाना साधा। गुरूवार को पत्रकारों से बातचीत में सावंत ने आयोजन के लिए किए जा रहे कार्यक्रम को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में भाजपा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कई मुश्किलें खड़ीं कीं हैं। उन्होंने कहा कि दबाव के चलते भले ही सरकार को किसान कर्जमाफी का ऐलान करना पड़ा लेकिन उसकी कोशिश है कर्जमाफी का लाभ कम से कम किसानों को मिले।

पीली सूची वाले किसान अपात्र
उन्होंने कहा कि कर्जमाफी योजना से 50 लाख किसानों को वंचित रखा गया है। सरकार ने करीब 23 लाख किसानों का नाम पीली सूची में डालकर तालुका स्तरीय समिति को इसकी जांच करने को कहा था। अब इसमें शामिल लगभग सभी किसानों को कर्जमाफी के लिए अपात्र करार दे दिया गया है। सावंत के मुताबिक जनवरी महीने में जारी हुई ग्रीन लिस्ट में भी बदलाव किया गया है और करीब एक लाख किसानों को कर्जमाफी से वंचित कर दिया गया है। ग्रीन लिस्ट में शामिल किसानों के लिए मंजूर की गई रकम में करीब साढ़े पांच हजार करोड़ की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि जनवरी महीने में ग्रीन लिस्ट में 47 लाख 46 हजार 222 किसानों के लिए 23 हजार 102 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। लेकिन तीन अप्रैल 2018 को जारी सूची में किसान कर्जखातों की संख्या 46 लाख 52 हजार 810 रह गई जबकि मंजूर रकम भी घटकर 18 हजार 904 करोड़ रुपए हो गई। इसके अलावा जनवरी महीने में ग्रीन लिस्ट में खातों की संख्या 25 लाख 65 हजार 994 थी और इसके लिए 15 हजार 140 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे।

तीन अप्रैल को इसमें करीब ढाई लाख खाते कम हो गए और खातों की संख्या 23 लाख 3 हजार 372 और मंजूर रकम पहले के मुकाबले करीब पांच हजार करोड़ रुपए कम होकर 10 हजार 545 करोड़ रह गई। सावंत ने कहा कि कर्जमाफी का आवेदन स्वीकार करते वक्त ही 12 लाख किसानों को इससे बाहर कर दिया गया। इसके बाद आवेदन देने वाले आठ लाख और किसानों को योजना से वंचित कर दिया गया। वन टाइम सेटलमेंट योजना में भी जनवरी महीने में 8 लाख 4 हजार 336 खातों को मंजूरी दी गई थी जिनमें से अप्रैल में 33 हजार 23 खाते बाहर कर दिए गए और रकम में 27 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई। सावंत ने कहा कि किसानों को कर्जमाफी से वंचित करने के लिए नियम और शर्तें लगाई गईं। 

किसानों को भी मिले मंत्री जैसा लाभ
कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस तरह राज्य के कौशल विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर के 76 करोड़ रुपए के कर्ज में से 51 करोड़ माफ कर दिए गए ऐसा ही फायदा वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत किसानों को भी दिया जाए।