महामंडलों की नियुक्ति पर कांग्रेस तीखे तेवर अपनाएगी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य में विविध महामंडलों के अध्यक्ष, सदस्य नियुक्त करने को लेकर कांग्रेस तीखे तेवर अपनाने की तैयारी में है। महाविकास आघाड़ी में अपनी प्रभावशाली स्थिति दर्शाने के लिए वह इन नियुक्तियों के विषयों के अलावा राज्य मंत्रियों के अधिकारों के मामले को लेकर भी दबाव की रणनीति पर काम करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस की संगठनात्मक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले एक पदाधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अन्य दलों की तरह कांग्रेस में भी निकाय चुनावों की तैयारी के लिए दावेदार सामने आ रहे हैं। जिला स्तर पर राजनीतिक नेतृत्वों को ताकत देने के लिए विविध पद नियुक्तियां आवश्यक हैं। कांग्रेस ने विभाग निहाय रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कार्यकर्ताओं की यह मांग भी शामिल है कि सत्ता से संबंधित विविध पदों को जल्द भरा जाए।
लंबित हैं मांगें : महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों प्रमुख दलों को समान न्याय व अधिकार देने के उद्देश्य के साथ महाविकास आघाड़ी की समन्वय समिति बनाई गई थी। जुलाई 2020 में यह समिति बनी। उस समय ही राज्य सत्ता से संबंधित विविध पदों की भागीदारी पर बात हुई थी, लेकिन कोरोना संकट में समन्वय समिति की चर्चाओं पर निर्णय नहीं हो पाया। विविध पदों के आवंटन की पूर्व तैयारी ही नहीं हो पाई। तीनों प्रमुख दलों की लंबित मांगों पर फिर से चर्चा की जाएगी।
निकाय चुनावों पर नजर राज्य में विविध निकाय संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। करीब सवा साल में 15 से अधिक महानगरपालिका, 100 से अधिक नगर पंचायत, नगर परिषद व 27 जिला परिषद के चुनाव होंगे। महाविकास आघाड़ी की सरकार में फिलहाल 10 राज्यमंत्री हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राज्य मंत्रिमंडल में भले ही उनकी भागीदारी है, लेकिन मंत्रियों के अधिकार के मामले में उसे बार-बार समझौते करने पड़ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के केंद्रीय स्तर पर प्रदेश के नेताओं की शिकायतें लगातार पहुंच रही हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को सामाजिक न्याय देने के लिए एक पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था। कांग्रेस के उस कथित दलित एजेंडे के बाद अब महामंडलों की नियुक्ति का मामला कांग्रेस के लिए दबाव की राजनीति का महत्वपूर्ण कार्ड साबित हो सकता है।
