डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर इसकी योजना तैयार कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को पेट्रोलजीवी करार देते हुए कहा, कांग्रेस हाईकमान ने सभी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर तक और फिर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करें।

सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, हम दो हमारे दो, डीजल नब्बे, पेट्रोल सौ। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा अब भारतीय जनता पार्टी की जगह भयंकर जनलूट पार्टी बन चुकी है। 

रणदीप सुरजेवाला ने ईंधन पर लगाए गए अतिरिक्त करों की आलोचना करते हुए कहा, पिछले छह वर्षों में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाकर 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 108 डॉलर प्रति बैरल थी और उस समय दिल्ली में पेट्रोल 71.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 57.28 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बेचा जा रहा था।

सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली में पर बिक रहा था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है और इसकी कीमत बढ़कर अब 100.49 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने भी इस संबंध में सभी राज्यों को लिखा है। मध्य प्रदेश में तो देश में बढ़ती ईंधन की कीमतों के विरोध में शनिवार को आधे दिन के बंद का आह्वान भी किया गया है। कांग्रेस पेट्रोल और डीजल पर करों को वापस लेने की मांग कर रही है, जो केंद्र ने पिछले छह वर्षों में लगाया है।

पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त करों को हटाने की वकालत करते हुए पार्टी नेता गौरव वल्लभ ने कहा, इससे अपने आप ही पेट्रोल की कीमत घटकर 61.92 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत घटाकर 47.51 रुपये प्रति लीटर पर आ जाएगी। हर आम भारतीय को तुरंत यह राहत प्रदान की जानी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वर्ष 2021 में 22 बार इजाफा हो चुका है। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 6.17 रुपये और डीजल की कीमत में 6.40 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी हुई है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।