नागपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर विचार करें -HC

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में अॉक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और बेड की कमी के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान यह बात सामने आई कि नागपुर में आॅक्सीजन की कमी को देखते हुए शहर में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने की सख्त जरूरत है। अधिवक्ता एम. अनिल कुमार ने कोर्ट को बताया कि नागपुर में 900 सिलंेडर प्रतिदिन क्षमता का आॅक्सीजन प्लांट लगाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसके बाद न्या. जेड. ए. हक और न्या. अमित बोरकर की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नागपुर में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने पर विचार करने को कहा है। पालकमंत्री नितीन राऊत से भी इसमें सहकार्य करने का आह्वान किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मंगलवार तक अपनी भूमिका स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं। 

घोषणा का आधार बताएं महापौर
 शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने घोषणा की है कि मानकापुर स्टेडियम में 500 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन सुनवाई में मनपा ने अधिकृत रूप से इस पर जवाब नहीं दिया। उसके बाद हाईकोर्ट ने सीधे महापौर तिवारी को शपथपत्र दायर करके अपनी घोषणा का आधार बताने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रसार माध्यमों को भी नकारात्मक मुद्दों को प्रसारित न करने की अपील की है। हाईकोर्ट की सलाह है कि नकारात्मकता भरे इस महौल में अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा देने वाली खबरों को प्राथमिकता देनी चाहिए। 

अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाएं
आए दिन अस्पतालों में तोड़-फोड़ हाे रही है। हाईकोर्ट ने नागपुर पुलिस आयुक्त को चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने को कहा है। मामले में मनपा की ओर से एड. सुधीर पुराणिक कामकाज देख रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी ने पक्ष रखा।

जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी रोकें
न्यायालयीन मित्र एड. श्रीरंग भंडारकर ने कोर्ट को बताया कि शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। एक मरीज के दवा की पर्ची दिखा कर कई दुकानों से इंजेक्शन खरीदा जा रहा है और महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। इसी तरह टोसिलीजूमेब इंजेक्शन भी बाजार से गायब है। इस पर हाईकोर्ट ने एफडीए से जांच करके मंगलवार तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।