राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश : चव्हाण
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्य के सार्वजनिक निर्माण (पीडब्लूडी) मंत्री अशोक चव्हाण ने आरोप लगाया है कि बांद्रा की घटना राज्य में सांप्रदायिक सदभाव बिगाड़ने की एक कोशिश थी। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होगी। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगवाने की साजिश रची जा रही है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अशोक चव्हाण ने कहा कि इस घटना के बाद से सोशल मीडिया के जरिये राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए मंगलवार को जो कुछ भी हुआ उसकी विस्तार से और गहराई से जांच करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि राज्य में कुछ तत्व ऐसे हैं जो राज्य के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ कर कोरोना से निपटने में राज्य सरकार द्वारा की जा रहीं ईमानदार कोशिशों और प्रभावी कामों को बेकार करना चाहते हैं।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चव्हाण ने मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भीड़ एकत्र होने की घटना को लेकर बुधवार को कहा कि रेल विभाग के एक पत्र के कारण असंमजस की स्थिति पैदा हुई और इस मामले की जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।उन्होंने यह पत्र दिखाते हुए यह भी कहा कि वह रेलमंत्री अथवा मंत्रालय को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन इसमें लापरवाही जरूर दिख रही है। चव्हाण ने सवाल उठाया कि वह कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर जल रहे अभियान से षड्यंत्र की बू आ रही है, लेकिन यह समय राजनीति करने का नहीं है।
बांद्रा घटना को लेकर राज्यपाल से मिले भाजपा नेता अमरजीत मिश्र
मंगलवार को बांद्रा में हुई घटना को लेकर मुंबई भाजपा के महासचिव अमरजीत मिश्र ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी से मुलाकात की और इस विषम परिस्थितियों में प्रदेश के प्रवासी नागरिकों की सुविधा व सुरक्षा उपलब्ध कराने का राज्य सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया।उन्होने कहा कि मंगलवार की घटना वस्तुतः राज्य सरकार की प्रशासनिक समन्वय व जनसामान्य से संवाद में चूक का नतीजा है। जबकि सरकार किसी और मामले को जोड़कर विषय की गंभीरता को भटका रही है।
श्री मिश्र ने कहा कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिभावक की भूमिका में हर प्रदेश में रहनेवाले उत्तरप्रदेश वासियों की चिंता कर रहे हैं,लेकिन महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह उनकी उपेक्षा कर रही है। भाजपा नेता ने राज्यपाल से मांग की है कि वे राज्य सरकार को दिशा निर्देश दें कि बेबस लोगों के दर्द को राज्य सरकार तत्काल समझे और उन्हे राशन की दूकान से मुफ्त में अनाज व अन्य जरुरी सामग्री के साथ साथ पांच हजार रुपए की राशि उनके खाते में तत्काल जमा करने का सुझाव दें। ताकि गरीब आदमी के दो वक्त की रोटी का इन्तजाम हो सके और वह अपने गांव पलायन के लिए बेसब्र न हो।
