राज्य सरकार देगी 578 करोड़ रुपए : देसाईगंज-गड़चिरोली रेलमार्ग का जल्द ही शुरू होगा निर्माण कार्य 

February 22nd, 2022

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली।  विकास के लिए तरस रहे आदिवासी बहुल गड़चिरोली जिले को विकास के पथ पर दौड़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली देसाईगंज-गड़चिरोली रेल लाइन की सारी अटकलें अब दूर हो गयी हंै। इस रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार ने भी अपने हिस्से की निधि उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। 1 हजार 96 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण की जाने वाली इस रेल लाइन के लिए राज्य सरकार ने 578 करोड़ रुपए की निधि देने का निर्णय लिया है। इस आशय का पत्र आगामी 8 दिनों में जारी करने का आश्वासन राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार ने दिया है। यह जानकारी सोमवार को एक पत्र परिषद में क्षेत्र के सांसद अशोक नेते ने दी।

 सांसद नेते ने पत्रकारों को बताया कि, वर्ष 2011 में केंद्र की तत्कालीन भाजपा सरकार  ने देसाईगंज-गड़चिरोली रेल मार्ग को मंजूरी प्रदान की थी। उस समय इस रेल लाइन की कीमत तकरीबन 400 करोड़ रुपए थी। इस रेल लाइन का निर्माणकार्य केंद्र व राज्य सरकार द्वारा करने का तय किया गया। लेकिन अब तक राज्य सरकार द्वारा अपने िहस्से की 50 फीसदी निधि उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसी कारण इस रेल लाइन का निर्माणकार्य अधर में पड़ा था। सांसद नेते ने हाल ही में मुंबई पहुंचकर राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार से भेंट की। उनसे इस रेल लाइन के निर्माणकार्य के लिए निधि की मांग की। इस मांग पर वित्त मंत्री ने गंभीरता से ध्यान देकर राज्य सरकार के हिस्से की 578 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही आगामी 8 दिनों के भीतर इस आशय का पत्र भी जारी करने का आश्वासन दिया है। इसके पूर्व ही केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की निधि मंजूर कर रखी है। अब  रेल लाइन का निर्माणकार्य जल्द ही आरंभ होने की उम्मीद है। 

बता दें कि, 52 किमी की इस रेल लाइन के लिए वाइल्ड लाइफ की एनओसी नहीं मिलने के कारण भूमि अधिग्रहण का कार्य लटका पड़ा था। इस कारण रेल मंत्रालय ने फ्लाई ओवर ब्रीज बनाने का फैसला लिया है। इसी कारण इस रेल लाइन की कीमत अब दोगुना से अधिक बढ़ गयी है। उधर रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अब गति प्रदान की गयी है। जिला प्रशासन के माध्यम से यह प्रक्रिया चलायी जा रही है। स्थानीय किसानों को उनकी सहमति से ही बाजार दरों के अनुसार जमीन की दरें दी जा रही है। आगामी कुछ ही दिनों में जमीनी स्तर पर इस रेल लाइन का निर्माणकार्य आरंभ होगा, ऐसा विश्वास भी सांसद नेते ने जताया है। पत्र परिषद में भाजपा के प्रमोद पिपरे, अनिल कुनघाडकर, रमेश भुरसे, भारत बावनथडे, अनिल पोहणकर, बारापात्रे, रविद्र ओल्लालवार आदि उपस्थित थे।