ध्वनि प्रदूषण रोकने सरकार ने बनाई नियंत्रण समिति
डिजिटल डेस्क,मुंबई. राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए नियंत्रण समिति का गठन किया है। बाम्बे हाइकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सभी पुलिस अधीक्षकों और आयुक्तों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा है। इसके तहत मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई व नागपुर में यह कमेटी सहायक पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में काम करेगी। मुंबई में इस तरह की पांच समितियां बनाई जाएंगी। विभागीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इस कमेटी का अध्यक्ष होगा।
दरअसल हाइकोर्ट ने पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता महेश बेडेकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियंत्रण समिति बनाने का आदेश दिया था। जहां ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन की शिकायत की जा सकें। इस आदेश के बाद सरकार ने आयुक्तालय क्षेत्र के हर परिमंडल के लिए एक कमेटी बनाई है। परिमंडल पुलिस उप आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इस कमेटी के सदस्य होंगे।
घोड़ों के पुनर्वास के लिए नीति
बॉम्बे हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को घोड़ों के पुनर्वास के लिए व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है। यह नीति बनाते समय सरकार घोड़ों की सेहत, देखभाल व सुरक्षा का खास ख्याल रखें। महानगर में घोड़ागाड़ी (विक्टोरिया) के बंद होने के चलते करीब दो सौ घोड़ों के लिए संकट पैदा हो गया है। जगह की कमी को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका ने घोड़ा गाड़ी मालिकों को अस्तबल बनाने का लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया है। निरीक्षण के दौरान मनपा अधिकारियों ने पाया कि घोड़ों को काफी अस्वच्छ स्थान पर रखा जाता है। घोड़ों की सेहत पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकारी वकील मिलिंद मोरे ने अदालत को बताया कि सरकार ने घोड़ा गाड़ी मालिकों व चालकों के पुनर्वास के लिए नीति बनाई है।
