साप्ताहिक बाजारों की सफाई पर कोर्ट ने कहा - मप्र मॉडल पर तैयार करें प्लान

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  शहर के साप्ताहिक बाजारों समेत संपूर्ण स्वच्छता के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने संज्ञान लिया है। इस विषय पर केंद्रित सू-मोटो जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई में न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अविनाश घारोटे की खंडपीठ ने मनपा आयुक्त को 4 सप्ताह में  शहर का स्वच्छता प्लान तैयार करने को कहा है। हाईकोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में स्वच्छता मॉडल को काफी गंभीरता से लिया गया है। साप्ताहिक बाजारों, घर-घर से कचरा संकलन व कचरा व्यवस्थापन की वहां अच्छी प्रणाली है। शहर में जहां एक ओर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में स्वच्छता मिशन को गंभीरता से लेने की जरूरत है, हाईकोर्ट ने मनपा आयुक्त को मध्यप्रदेश मॉडल से प्रेरणा लेने को कहा है। 

विशेषज्ञों की मदद लें
स्वच्छता प्लान तैयार करने के लिए नीरी जैसी विशेषज्ञ एजेंसी, गैर सरकारी संगठनों व अन्य विशेषज्ञों की मदद लेने को कहा है। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मनपा आयुक्त से रिपोर्ट मांगी है। शहर में 10 अधिकृत व 23 अनधिकृत बाजार हैं। शहर की जनसंख्या विस्तार के साथ साथ बाजारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इन बाजारों से निकलने वाली गंदगी  से स्थानीय नागरिकों को अनेक समस्याएं होती हैं। ऐसे में वर्ष 2016 में  हाईकोर्ट ने इस समस्या पर संज्ञान लेकर सू-मोटो जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन अनेक वर्षों के बाद भी समस्या जस की तस है। सोमवार को न्यायालयीन मित्र एड. शशिभूषण वहाने ने शहर के साप्ताहिक बाजारों की वस्तुस्थिति कोर्ट को बताई। कहा कि, अब तक यहां से निकलने वाले कचरे के योग्य प्रबंधन की व्यवस्था शहर में नहीं है। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया।  एड. सुधीर पुराणिक मनपा की ओर से काम-काज देख रहे हैं।