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कंटेनमेंट जोन की कमान संभालेगी सीआरपीएफ की महिला बटालियन

डिजिटल डेस्क, नागपुर । लॉकडाउन के पहले चरण से ही लगातार ड्यूटी कर रहे शहर पुलिस के जवानों को राहत देने के उद्देश्य से संतरानगरी में जल्द ही केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल की तैनाती होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ की महिला बटालियन की एक कंपनी को फिलहाल नागपुर शहर में तैनात किया जाएगा, जिसमें 130 महिला कमांडो शामिल होंगी। इस बटालियन को शहर के उन प्रतिबंधित इलाके में तैनात किया जाएगा, जहां पुलिस के जवान लॉकडाउन के पहले चरण से ही तैनात हैं। कुछ ही दिनों बाद त्योहार शुरू होने वाले हैं। इस दौरान पुलिस पर बंदोबस्त का काफी दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में सीआरपीएफ की एक कंपनी मिलने से काफी राहत होगी।
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर संज्ञान
बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि राज्य की पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव है। जब से लॉकडाउन शुरू है, तब से राज्य की पुलिस बंदोबस्त में लगी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को भेजने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार की अपील के बाद केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियों को मुंबई भेजा है। नागपुर में जल्द ही सीआरपीएफ की महिला बटालियन को तैनात किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक 1,273 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं।
लाकडाउन के पहले चरण से तैनात हैं कई जवान
सीआरपीएफ की इस महिला बटालियन की तैनाती उन प्रतिबंधित क्षेत्रों में की जाएगी, जहां तैनात पुलिस जवानों को लॉकडाउन के पहले चरण से ही जरा सी भी राहत नहीं मिली है। -डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय, पुलिस आयुक्त, शहर
दो-तीन दिन में बटालियन की रवानगी
जल्द ही नागपुर शहर में सीआरपीएफ की महिला बटालियन लॉकडाउन बंदोबस्त का मोर्चा संभालेगी। संभवत: दो तीन दिनों में सीआरपीएफ की महिला बटालियन की हिंगना क्षेत्र से रवाना कर दिया जाएगा। इन्हें कहां पर तैनात किया जाएगा। यह समय देखकर तय हो जाएगा। -करुणा राय, कमांडेंट, सीआरपीएफ महिला बटालियन, हिंगना नागपुर
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।