MP के 6.5 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की मंजूरी, कैबिनेट का फैसला
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार शाम आयोजित कैबिनेट की बैठक में एमपी के 6.5 लाख सरकारी कर्मियों (जिनमें पेंशनर भी शामिल हैं) को 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान स्वीकृत किया गया। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सातवें वेतनमान से इन सरकारी कर्मियों की परिलब्धियों में 14 प्रतिशत की वृध्दि हो जाएगी। यह बढ़ा हुआ वेतनमान 1 जुलाई 2017 से मिलेगा, जिसका भुगतान अगस्त 2017 के वेतन में होगा।
मिश्रा ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक का एरियर तीन किश्तों में हर साल दिया जाएगा, तथा यह वर्ष 2018-19 तक पूर्ण होगा। 30 जून 2017 के पूर्व मृत शासकीय सेवकों को पूरे बकाया एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा तथा 30 जून 2017 के बाद रिटायर हुए शासकीय सेवकों को किश्तों में एरियर का भुगतान किया जाएगा।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सातवां वेतनमान देने से राज्य के खजाने पर 3828 करोड़ रुपयों का वार्षिक व्यय भार आएगा। वर्ष 2017-18 में 2552 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की जरुरत पड़ेगी। एरियर भुगतान पर कुल 5742 करोड़ रुपयों का व्यय भार आएगा।
नर्मदा विस्थापितों को 15 लाख मुआवजा
मिश्रा ने बताया कि नर्मदा परियोजना से विस्थापित हुए किसानों को अब 5.50 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर के स्थान पर 15 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर का भुगतान किया जाएगा। जिन विस्थापितों ने 5.50 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर का मुआवजा ले लिया है उन्हें भी अब बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
मैं विधायक भी हूं और मंत्री भी
निर्वाचन आयोग द्वारा नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य ठहराए जाने के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि आयोग को विधायकी शून्य करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से राज्यपाल को है। मामला न्यायालय में है और अभी वे विधायक भी हैं और मंत्री भी।
