कोरोना महामारी के दौरान बिजली बिल वसूली का फरमान
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना महामारी ने आम लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है, दूसरी तरफ बिजली विभाग करंट बिल के साथ बकाया बिल की 20 प्रतिशत वसूली के लिए लोगों के घर-घर पहुंचने वाला है। महावितरण के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी से सौ फीसदी वसूली का आदेश पाने के बाद अधिकारियों-कर्मचारियों के हाथ-पैर फूल गए हैं। कोरोनाकाल में पहले ही लोगों के कामधंधे बंद हैं, ऐसे में वसूली के लिए किसके घर जाएं यह बड़ी चुनौती अधिकारियों के सामने है, क्योंकि बिल वसूली के लिए जाने पर उन्हें बवाल होने की चिंता सता रही है।
फरमान पर अमल शुरू
लॉकडाउन में काम-धंधे बंद होने से लोगों के आय के स्रोत सीमित हो गए हैं। इधर बिजली बिल की बकाया राशि दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। महावितरण के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी ने 6 मई को सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंताआें के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर उच्च दाब (एचटी) उपभोक्ताआें से 100 फीसदी बिल की वसूली करने को कहा। इसी तरह निम्न दाब (एलटी) रेसिडेंसियल (आर), कमर्शियल (सी) व इंडस्ट्रियल (आई) उपभोक्ताआें से भी 100 फीसदी करंट बिल की वसूली के अलावा बकाया बिल की 20 फीसदी वसूली भी करने का टारगेट दिया है। तत्काल इस पर अमल करने का फरमान जारी किया गया है। जरूरत पड़ी तो कनेक्शन काटने को भी कहा गया है।
शहर में 205 करोड़ बकाया बिल
नागपुर शहर के तहत आने वाले पांच विभागों में निम्न दाब उपभोक्ताआें पर 205 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के 4 विभागों का बकाया शामिल नहीं है। शहर की बात करें, तो गर्मी के दिनों में एक महीने का बिजली बिल 110 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी होता है। अगर यह अभियान शुरू होता है, तो इसके विरोध में राजनीतिक दल भी सामने आ सकते हैं।
नहीं होगी सख्त
कोरोना के प्रादुर्भाव को देखते हुए जितना संभव है, उतना ज्यादा से ज्यादा बिल की वसूली कर्मचारियों को करनी है। कोरोना संक्रमण के कारण कहीं भी सख्ती का विषय ही नहीं है। -प्रवीण स्थुल, उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण प्रादेशिक संचालक कार्यालय, नागपुर
