डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा है। रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस रिपोर्ट को फाड़ दिया जो सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी उपराज्यपाल द्वारा गठित कमेटी ने तैयार की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर सीसीटीवी कैमरा लगाना है तो इसके लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेना होगा। अरविंद केजरीवाल ने इस नियम का विरोध किया। वहीं एलजी ने कहा कि ड्राफ्ट रूल्स को लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है।

#WATCH: Delhi CM Arvind Kejriwal tears a report of a Lieutenant Governor committee on CCTV cameras in Delhi saying, ''Janta ki marzi hai ki is report ko phaad do. Janta janardan hai jantantra mein" pic.twitter.com/eE5FYSJtJ3

— ANI (@ANI) July 29, 2018

पैसा चढ़ाओ और लाइसेंस ले जाओ
सीएम अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर RWA और मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ रविवार को संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि जनता की मर्जी है कि इस रिपोर्ट को फाड़ दो, जनता जनार्दन है जनतंत्र में। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कमेटी में पुलिस अफसर शामिल हैं। रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई अपने खर्च पर भी सीसीटीवी लगाना चाहता है तो उसे पुलिस के लाइसेंस लेना होगा। मतलब साफ है कि पैसा चढ़ाओ और लाइसेंस ले जाओ।अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए ये भी कहा कि सीसीटीवी कहां लगने है, ये पुलिस नहीं बल्कि महिलाएं और मार्केट एसोसिएशन तय करेंगे।

Report of LG's committee whose members are police personnel, says if someone installs CCTV cameras in Delhi, even with their own money, they'll have to get license from police. License means 'paisa chadhao, license le jaao': Delhi CM Arvind Kejriwal before tearing the report pic.twitter.com/eBGuhJgBoJ

— ANI (@ANI) July 29, 2018

एलजी का जवाब
एलजी ने कहा कि सीसीटीवी लगाने के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट रूल्स को लेकर यह गलतफहमी फैलाई जा रही है कि इसमें लाइसेंस मैकेनिज्म को भी शामिल किया गया है। एलजी ने कहा कि वह फिर से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रिसिंपल सेक्रेटरी (होम) की अध्यक्षता में बनाई गई कमिटी सीसीटीवी के ड्राफ्ट रूल्स को जनता के सुझावों और आपत्तियों के लिए पहले जनता के समक्ष रखेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट रूल्स में केवल रिपोर्टिंग मेकेनिज्म का जिक्र किया गया है, लाइसेंसिंग मेकेनिज्म का नहीं। यह भी एक सच्चाई है कि बिना किसी आपसी तालमेल के पहले ही 2 लाख से ज्यादा कैमरे लगाए जा चुके हैं।

There've been reported instances of misuse of CCTVs for intrusion&compromises on privacy of individuals. Use of surveillance camera system shouldn't be permitted to become tool to violate privacy of individuals which has been held to be fundamental right by SC: LG Office response

— ANI (@ANI) July 29, 2018

CCTV को लेकर केजरीवाल ने दिया था धरना
बता दें कि सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में लंबे समय से टकरार रही है। 14 मई को इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपराज्यपाल के दफ्तर में धरना भी दिया था। इसके बाद  उपराज्यपाल ने कहा था कि प्रधान गृहसचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की शर्तों में साफ है कि कमेटी सीसीटीवी की निगरानी मजबूत करने के लिए बनाई है।  

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की सीमा के आसपास ड्रोन की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसके बाद भारत ने भी ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया है कि ड्रोन की इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक साबित हो सकती हैं। इस हमले के बाद से भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर ड्रोन है क्या और यह कैसे ऑपरेट होते हैं? इसके इस्तेमाल और इससे क्या नुकसान हो सकता है और देश में ड्रोन्स को उड़ाने को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन्स हैं।

ड्रोन क्या होता है?
ड्रोन्स को UAV यानी Unmanned aerial vehicles या RPAS यानी Remotely Piloted Aerial Systems भी कहा जाता है। आम बोल चाल वाली भाषा में इसे मिनी हैलिकॉप्टर भी कहते हैं। अक्सर शादी के दौरान फोटोग्राफी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें एचडी कैमरे, ऑनबोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके चारों और 4 रोटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह आसमान में ऊंचा उड़ने में सक्षम होता है। एक ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है।

ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट की आवश्यकता होती है। रिमोट के जरिए ही ड्रोन को ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन पर लगे रोटर्स की गति को रिमोट की जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वहीं, जीपीएस दिशाएं बताता हैं, जीपीएस दुर्घटना होने से पहले ही ऑपरेटर को चेतावनी भेज देता है। 

ड्रोन हमले किस तरह से हो सकते हैं?
ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं कर रही हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाते हैं, साथ ही दुर्गम इलाकों में भी गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं। यही कारण है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है।ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में बदल दिया जाए। 

कितने घातक हो सकते हैं ड्रोन हमले?
ये ड्रोन के प्रकार और पेलोड पर निर्भर है। पेलोड मतलब ड्रोन कितना वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ड्रोन की पेलोड क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो अपने साथ उतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ 1700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं।

ड्रोन से अबतक के बड़े हमले
2020 में अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। इससे पहले 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने साऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला किया था। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में 2009 के दौरान एक ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए थे।

देश में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन्स 
देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन उड़ाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इन प्रतिबंधों को कई वर्ग में बांटा गया है।

1.नेनो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2.माइक्रो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I से अनुमति लेनी पड़ती है और ड्रोन पायलट को SOP(Standard operating procedure) का पालन करना होता है। 

इनसे बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिट(लाइसेंस ) की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रतिबंधित जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है और इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित जगह

• मिलिट्री एरिया के आसपास या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका।
• इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और नेशनल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर का दायरा।
• इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर का दायरा ।
• इसके अलावा ड्रोन की कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है वो भी निर्धारित है।

ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैं लाइसेंस
नैनो ड्रोन्स को छोडकर किसी भी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है।ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहला है स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा है रिमोट पायलट लाइसेंस।इन दोनों लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए ऑपरेटर कम से कम 10वीं पास या 10वीं क्लास के बराबर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिग्री होना अति आवश्यक हैं।आवेदन करने वाले व्यक्ति को डीजीसीए स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना जरूरी है। लाइसेंस के लिए बैकग्राउंड भी चेक होता है।

जुर्माने का प्रावधान

• बिना लाइसेंस उड़ाने पर 25000 रुपए का जुर्माना।
• नो-ऑपरेशन जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने पर 50000 रुपए का जुर्माना।
• ड्रोन का थर्ड पार्टी बीमा ना होने पर 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।