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दिल्ली: केजरीवाल सरकार के आदेश के बाद 18 जनवरी से 10वीं-12वीं के लिए खुलेंगे स्कूल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की केजरवीला सरकार ने दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए प्रशासन को सभी स्कूलों को कोरोना प्रॉटोकॉल का पालन करते हुए खोलने के आदेश दे दिए हैं।
शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा, 'दिल्ली में CBSE बोर्ड परीक्षाओं व प्रैक्टिकल के मद्देनज़र 10वीं और 12 वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, काउंसिलिंग आदि के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दो जा रही है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा.'
बता दें कि दिल्ली में कोरोना महामारी को देखते हुए 16 मार्च, 2020 को केजरीवाल सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। राजधानी के सभी स्कूल तभी से बंद हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। अब कोरोना की रफ्तार थमने और कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।