बागरी समाज के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण की मांग 

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ज्ञापन बागरी समाज के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण की मांग 

डिजिटल डेस्क, पन्ना। बागरी जाति के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण की मांग को लेकर आज समाज के सैकडो लोगो ने विधायक शिवदयाल बागरी,पूर्व विधायक महेन्द्र बागरी व बागरी समाज के अध्यक्ष पूर्व एसडीएम रामखिलावन बागरी की अगवाई में कलेक्टर पन्ना को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम जे.पी.धुर्वे को सौपा। 

सोैपे गये ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 23-55/96/25/04 दिनांक 14.07.2003 को आधार मानकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बागरी जाति के जाति प्रमाण पत्र नही बनाये जा रहे है। जबकि उक्त परिपत्र के विरूद्ध उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत याचिका क्रमांक 27528/2003 में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2003 उक्त परिपत्र अमान्य करते हुए बागरी जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने के आदेश दिये गये थे।

पूर्व में भी उक्त निर्णय की प्रति अवलोक नाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गई थी। ज्ञापन में आगे बताया गया कि है कि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 30 अगस्त 2007 में मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में किए गए संशोधन में भी मध्य प्रदेश में बागरी जाति को सूची के क्रमांक 2 पर रखा गया है। संशोधन में केवल राजपूत एवं ठाकुर की उपजाति की श्रेणी की नहीं हैं राजपूत एवं ठाकुरों में बागरी जाति के कोई शादी, विवाह संबध नहीं होते हैं। पन्ना जिले में निवासरत बागरी जाति के सदस्य अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं तथा शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली समस्त सुविधाओं का लाभ पाने के मौलिक रूप से अधिकारी हैं। 

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अभी तक लगातार निर्बाध रूप से जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे किंतु शिकायती आवेदन पर भ्रमणपूर्ण स्थिति निर्मित होने से बाधा उत्पन्न हुई है। अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र न बनाए जाने के कारण बागरी जाति के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रवेश लेने, शिक्षा ग्रहण करने तथा रोजगार आदि प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है जो मौलिक अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है इस समस्या का अविलम्ब निराकरण करते हुए अनुविभागीय अधिकारियों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को बागरी जाति के प्रमाण पत्र अभिलेखीय प्रमाणों के आधार बनाए जाने के निर्देश प्रसारित किए जाने की मांग की गई है। 
 

Created On :   22 Nov 2022 10:06 PM IST

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