हाईकोर्ट में प्रत्यक्ष कामकाज शुरू करने की मांग

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विगत करीब 16 माह से उच्च न्यायालय का प्रत्यक्ष कामकाज बंद है। ऑनलाइन कामकाज के चलते प्रलंबित प्रकरणों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इससे वकीलों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन दिनों कोरोना का प्रकोप कुछ कम हुआ है तथा स्थिति नियंत्रण में है। इसे देखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में कामकाज प्रत्यक्ष शुरू करने की मांग। शहर के वकीलों ने मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता से की है।

ऑनलाइन साढ़े तीन घंटे ही होता है कामकाज
बुधवार को वरिष्ठ वकीलों के शिष्टमंडल ने न्यायमूर्ति दत्ता व वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दलील दी गई की अधिकांश वकील सरलता से अब न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। नागपुर उच्च न्यायालय के बार रूम में वकीलों के लिए पर्याप्त कक्ष उपलब्ध है। न्यायालय का ऑनलाइन कामकाज मात्र साढ़े तीन घंटे ही चल पाता है। शिष्टमंडल में वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी, सुनील मनोहर, मुकेश समर्थ, आनंद जयस्वाल, अनिल मार्डीकर, आर.एल. खापरे, एचसीबीए के गौरी व्यंकटरमण व प्रफुल्ल खुबालकर प्रमुखता से शामिल थे।