जिस विभाग पर सर्वेक्षण के डाटा की जिम्मेदारी, वहां 195 में 145 पद पड़े हैं खाली
डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकार की तरफ से समाज के आर्थिक,सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी जिस विभाग पर है, वहां सर्वेक्षण का डाटा भेजने के लिए कर्मचारी ही उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार के अंतर्गत आनेवाले नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में 195 से 145 पद खाली पड़े हैं। कर्मचारी-अधिकारी नहीं होने से यहां का तकनीकी और प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने के साथ ही सरकार को भी समय पर समाज का सही डाटा भेजने में परेशानी हो रही है।
भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के तहत काम करनेवाले नेशनल सैंपल सर्वे का जोन ऑफिस उपराजधानी में है। इस कार्यालय से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगड का डाटा कोलकाता के मुख्यालय सहित सरकार को भेजा जाता है। इस विभाग के तहत समाज का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने के साथ ही गरीबी, इंडस्ट्री, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का सर्वे किया जाता है। विभाग के तहत दो सेक्शन काम करते हैं। एक सेक्शन फील्ड में जाकर डाटा कलेक्ट (फिल्ड वर्क) करता है आैर दूसरा सेक्शन डाटा सिस्टम में फीड करता है। जिसके बाद उसे कोलकाता स्थित मुख्यालय और सरकार को भेजा जाता है। लेकिन जोनल ऑफिस के डाटा प्रोसेसिंग सेंटर (डीपीसी) में अधिकारी और कर्मचारी के 195 पद मंजूर है। इसमें 145 पद खाली पड़े हैं।
अधिकारी व कर्मचारी की भारी कमी होने से फिल्ड से यहां पहुंच रहा डाटा सिस्टम में समय पर फीड नहीं हो पा रहा। यह डाटा समय पर मुख्यालय व सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा। स्टाफ की कमी की समस्या लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसे दूर करने की कोशिश अब तक शासन स्तर पर नहीं हो सकी है। अगर यहीं हाल रहा तो न डाटा समय पर पहुंचेगा, न सरकार नियोजन समय पर कर सकेगी। समाज की नब्स पकड़ने का काम जो विभाग करता है, उसी का यह हाल गंभीर बात है।
दो कर्मचारी आैर कम हो जाएंगे
अधिकारी व कर्मचारी का सूखा झेल रहे इस डाटा प्रोसेसिंग सेंटर में इस महीने 2 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे है। यानी कुछ दिनों बाद यहां केवल 48 कर्मचारी-अधिकारी ही मौजुद रहेंगे। स्टाफ की कमी के कारण कर्मचारियों पर भी तनाव बढ़ सकता है। नेशनल सैंपल सर्वे मुख्यालय कोलकाता के उपमहानिदेशक अरिंदम मोदक के मुताबिक कर्मचारियों की भर्ती का काम सरकार करती है। भर्ती के संबंध में कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन होने से भर्ती प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। स्टाफ की कमी से सरकार अवगत है। सरकार इस दिशा में उचित कदम उठाएगी। स्टाफ की कमी के बावजूद हाईटेक प्रणाली का इस्तेमाल कर डाटा समय पर प्राप्त किया जा रहा है। फिल्ड वर्क में कोई समस्या नहीं है। स्टाफ की कमी के बावजूद डाटा फीडिंग में अडचन जैसी बात नहीं लगती। मुख्यालय से सरकार को हर रिपाेर्ट समय पर भेजी जा रही है।
