आधार लिंक करने के बावजूद राशन के अनाज की धांधली

 डिजिटल डेस्क, नागपुर हिंगना। सरकारी अनाज वितरण में धांधली का खुलासा सामने आया है। तमाम शिकायतों के बाद सरकार ने पारदर्शिता के साथ सभी लोगों को अनाज मिले और बोगस राशनकार्ड बंद हो, इसके लिए आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ लिंक किया है, बावजूद इसके सरकारी अनाज सीधा ‘डकारा’ जा रहा है।

नियम यह है 
एक घर में 5 लोग हैं और 3 लोगों का आधार कार्ड से लिंक है, तो नियमानुसार 3 लोगों का ही अनाज मिलना चाहिए, लेकिन शहर में ऐसे भी मामले देखे जा रहे हैं, जिसमें आधार लिंक नहीं होने के बावजूद संबंधित नाम  पर सरकारी राशन दुकानों में उनके हिस्से का अनाज पहुंच रहा है। 

धोखा इस तरह 
मजे की बात तो यह है कि अनाज दुकानदार दो टूक जवाब दे देता है कि जितने लोगों का अाधार राशन कार्ड से जुड़ा है, उसी हिसाब से अनाज मिलेगा।  इस प्रकार वह हजारों क्विंटल अनाज की कालाबाजारी करता है। 

एक तिहाई राशन की कालाबाजारी 
हर महीने नागपुर शहर में गेहूं-चावल मिलाकर करीब 78 हजार  क्विंटल सरकारी अनाज राशन दुकानदारों को दिया जाता है। आकलन है कि इसमें से करीब 25 हज़ार क्विंटल सरकारी अनाज उपभोक्ताओं को न देकर कालाबाजारी कर ली जाती है।  

आंकड़ा इस प्रकार है
03 किलो गेहूं और 2 किलो चावल शासकीय वितरण प्रणाली के हिसाब से एक व्यक्ति को दिया जाता है। 
47 हजार क्विंटल गेहंू और 31 हज़ार क्विंटल चावल शहर के सभी दुकानदारों को वितरित होता है।  
25 हज़ार क्विंटल सरकारी अनाज खुले बाजार में बेच कर बिचौलिए करोड़ों से अपनी जेब भर रहे हैं। 

कोरोनाकाल में मालामाल  : कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में गेहूं-चावल-दाल भेजी गई थी। आरोप है कि जिस हिसाब से वितरण करना था, उतना हुआ नहीं। कहीं दाल नहीं दी गई, तो कहीं 2 किलो की जगह 1 किलो अनाज देकर विदा कर दिया गया। 

नहीं मिलता बिल : किसी भी राशन दुकान में जब ग्राहक अनाज लेने जाता है तो उसे मशीन पर ‘अंगूठा’ लगाने को कहा जाता है। हद तो यह है कि ‘अंगूठा’ लगाने के बाद मशीन से जो बिल निकलता है, उसे उपभोक्ता को नहीं दिया जाता और न ही दिखाया जाता है। बिल के मुताबिक अनाज भी नहीं दिया जाता। अगर बिल में 5 लोगों का 15 किलो गेहूं और 10 किलो चावल होता है तो 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देकर चलता कर दिया जता है। यह स्थिति पूरे नागपुर शहर व ग्रामीण की है। जानकारी अधिकारियों को भी है, लेकिन सब ‘हिस्से’ का ‘किस्सा’ है।

जानकारी मिली तो कार्रवाई की जाएगी
आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक न होने का विषय मेरा नहीं है। जो राशन अनाज दुकानदारों के पास बचता है, उसे अगले महीने में कम करके दिया जाता है। अगर आप के पास अनाज की कालाबाजारी का मामला है , तो जानकारी दें, संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -ए. के. सवई, अन्न आपूर्ति अधिकारी, नागपुर शहर

तकनीकी समस्या हल की जाएगी
नागपुर शहर का अतिरिक्त पदभार है, इसलिए विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। आधार लिंक में जो भी तकनीकी समस्या होगी, उसे जल्द हल किया जाएगा। -भास्कर तायड़े, जिला आपूर्ति अधिकारी, अन्न आपूर्ति विभाग